Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक बजट सत्र में होगा पेश! चर्चा के बाद JPC सौंपेगी लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट

Shubham pal23 Jan 2025, 08:46 PM January 23, 2025

Waqf Amendment Bill : वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC रिपोर्ट के मसौदे को अंतिम देने के लिए जेपीसी की कल से बैठक होगी. आगामी बजट सत्र में वक्फ संसोधन विधेयक पेश किया जाना ऐसे में मसौदे क्लॉज-दर-क्लॉज चर्चा करने 24 और 25 जनवरी को समिति की दो दिन बैठक होगी. मीटिंग कल सुबह 11 बजे शुरू होगी. सूत्रों के अनुसार JPC अपनी रिपोर्ट 27 या 28 जनवरी को लोकसभा स्पीकर (Lok Sabha Speaker) को सौंप सकती है. केंद्र सरकार (Central government) ने बजट सत्र में वक्फ संसोधन बिल पेश करने पूरी तैयारी कर ली है. अब जेपीसी भी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुट गई है.

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जेपीसी के सदस्यों को बिल पर मेल या फिजिकल तरीके से संशोधन देने के लिए 22 जनवरी शाम 4 बजे तक का समय दिया गया था जो बीत चुका है. लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद रिपोर्ट को आगामी बजट सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा.

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लोकसभा द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के दो महीने बाद, माना जा रहा है कि समिति आगामी बजट सत्र में अपनी 500 पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है. अब तक समिति ने दिल्ली में 34 बैठकें की हैं और कई राज्यों का दौरा किया है, जहां 24 से अधिक हितधारकों को बुलाया गया था.

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दो दिन चलेगी बैठक

समिति को बिल में शामिल करने के लिए कई संशोधन मिले है उन संशोधनों पर भी दो दिनों की बैठक में चर्चा और जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी. गौरतलब है कि जेपीसी के कुछ विपक्षी दल के सदस्यों ने JPC की बैठक टाल कर 30 और 31 को करने की मांग की थी जिसे जेपीसी चेयरमैन ने नहीं माना.

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लोकसभा स्पीकर को जेपीसी सौपेंगी रिपोर्ट

बता दें कि देश भर से 20 से अधिक वक्फ बोर्ड समिति के समक्ष उपस्थित हुए हैं. विपक्ष की आपत्तियों के बाद केंद्र ने विधेयक को आगे की जांच के लिए समिति को भेज दिया था. समिति के 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्यों में से 13 विपक्षी दलों से हैं – निचले सदन में नौ और उच्च सदन में चार सदस्य हैं. जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी सासंद जगदंबिका पाल को बनाया गया है.

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उन्होंने दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ की यात्रा की थी. सभी हितधारकों, राज्य सरकार के अधिकारियों, वक्फ बोर्डों, अल्पसंख्यक आयोगों, उच्च न्यायालय के वकीलों, इस्लामी विद्वानों, पूर्व न्यायाधीशों, कुलपतियों, अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के सदस्यों और विभिन्न तंजीमों (संगठनों) से मुलाकात की थी.

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