लंबित मामलों को लेकर सीएस सख्त, निपटारे पर दिया जोर, बच्चों और महिलाओं के केस पर तेजी से इन्वेस्टिगेशन के दिए निर्देश
देहरादून. मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद (CZC) में राज्य की ओर से रखे जाने वाले बिंदुओं की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पंचायतीराज विभाग, राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देशों की एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें. मुख्य सचिव ने कहा कि बच्चों और महिलाओं से संबंधित अपराधों में कमी लाने के लिए पोक्सो एक्ट और रेप के मामलों में तेजी से इन्वेस्टिगेशन पूरा करें. फास्ट ट्रैक कोर्ट में लंबित मामलों का भी तेजी से निस्तारण कर हेड क्वार्टर और जनपद दोनों स्तर पर इन मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें.
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मुख्य सचिव ने आयुष्मान योजना के संबंध में निर्देश दिए कि अन्य राज्यों के सापेक्ष तुलनात्मक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. उन्होंने पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी समिति) को “किसान समृद्धि केंद्र” के रूप में परिवर्तित करने के लिए (पैक्स के कंप्यूटरीकरण, माइक्रो एटीएम वितरण, मल्टी परपज पैक्स स्थापन इत्यादि) के कार्यों की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए.
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स्मार्ट मीटर की प्रगति के संबंध में मुख्य सचिव ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं के यहां जुलाई तक और कमर्शियल उपभोक्ताओं के यहां सितंबर तक टारगेट पूरा करें. मुख्य सचिव ने “अर्बन मास्टर प्लान” से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करते हुए सभी टाउन्स में लैंड अवेलेबिलिटी की आख्या प्रस्तुत करने और अर्बन एरिया में अफॉर्डेबल आवास देने की सभी स्कीम का लाभार्थियों की अलग-अलग श्रेणी के अनुसार विवरण देने के निर्देश दिए.
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