IRFC Stake Sale Details : सरकार रेलवे फाइनेंस कंपनी IRFC में अपनी 4% तक हिस्सेदारी बेच रही है. यह बिक्री ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए की जा रही है. यह ऑफर आज नॉन-रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल गया है. रिटेल इन्वेस्टर्स गुरुवार, 26 फरवरी को अपनी बिड जमा कर सकेंगे. फ्लोर प्राइस ₹104 प्रति शेयर तय किया गया है. मंगलवार, 24 फरवरी को IRFC के शेयर 109.40 पर बंद हुए थे. इसका मतलब है कि सरकार इन्वेस्टर्स को मौजूदा कीमत से डिस्काउंट पर शेयर दे रही है. हालांकि, आज शेयर लगभग 4% गिरकर 105 पर आ गए हैं.

सरकार की हिस्सेदारी घटकर 82.36% हो जाएगी
IRFC में सरकार की कुल हिस्सेदारी 86.36% है. OFS के जरिए, सरकार 2% हिस्सेदारी बेचेगी, जिसमें अतिरिक्त 2% बेचने के लिए ‘ग्रीन शू ऑप्शन’ भी शामिल है. अगर यह पूरी 4% हिस्सेदारी बेची जाती है, तो कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 82.36% रह जाएगी.
सरकार OFS के जरिए 5,430 करोड़ जुटाना चाहती है
डिपार्टमेंट ऑफ़ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार को 104 प्रति शेयर के हिसाब से 4% हिस्सेदारी (लगभग 52.26 करोड़ शेयर) बेचकर लगभग ₹5,430 करोड़ मिलेंगे। बेस ऑफर साइज 26.13 करोड़ शेयर तय किया गया है।
OFS आज खुल रहा है, रिटेल इन्वेस्टर कल बोली लगा सकते हैं
DIPAM सेक्रेटरी के मुताबिक, यह ऑफर बुधवार, 25 फरवरी को नॉन-रिटेल इन्वेस्टर के लिए खुल गया. रिटेल इन्वेस्टर 26 फरवरी को बोली लगा सकेंगे.
नॉलेज बॉक्स: ‘ग्रीन शू ऑप्शन’ क्या है?
जब शेयर बिक्री (IPO या OFS) की डिमांड उम्मीद से ज़्यादा हो जाती है, तो कंपनी या सरकार को तय कोटे से ज्यादा शेयर बेचने का अधिकार होता है. इसे ‘ग्रीन शू ऑप्शन’ या ‘ओवर-अलॉटमेंट ऑप्शन’ कहा जाता है. IRFC के मामले में, सरकार ने अपने 2% और शेयर बेचने का ऑप्शन रिजर्व रखा है.
IRFC के बारे में जानें
IRFC 12 दिसंबर, 1986 को बनी थी. यह इंडियन रेलवे की एक खास फाइनेंस ब्रांच है, जिसका काम घरेलू और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से फंड जुटाना है.
IRFC, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है. यह एक बड़ी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (NBFC-IFC) के तौर पर भी रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) में रजिस्टर्ड है. IRFC ने रेलवे और उससे जुड़े इंस्टीट्यूशन के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई है. यह रेलवे के सालाना बजट और प्लान के एक बड़े हिस्से को फंड करता है.
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