PNG कनेक्शन वालों को अब नहीं मिलेगा LPG सिलेंडर, अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच सरकार का बड़ा फैसला
US-Iran War: अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच देश में गैस आपूर्ति को लेकर देशवासियों में काफी चिंता है। इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उन उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने, नया कनेक्शन लेने या रिफिल कराने से रोक दिया है, जिनके घरों में पहले से पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) की सुविधा मौजूद है।
सरकार ने क्या-क्या कहा?
सरकार द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार, सरकारी तेल कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि जिन ग्राहकों के पास पहले से PNG कनेक्शन है, उन्हें न तो नया LPG कनेक्शन दिया जाए और न ही सिलेंडर की रिफिल सेवा प्रदान की जाए। इस कदम का उद्देश्य घरेलू गैस आपूर्ति को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है।
मंत्रालय ने कहा कि इस संशोधन के तहत, सरकारी तेल कंपनियों को उन ग्राहकों को एलपीजी कनेक्शन या रिफिल प्रदान करने से रोक दिया गया है, जिनके पास पहले से ही पीएनजी कनेक्शन हैं।
60 प्रतिशत एलपीजी गैस आयात करता है भारत
भारत सरकार के विदेश, शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने माना कि देश में हालात चुनौतीपूर्ण हैं और घबराहट के कारण देशभर में सिलेंडर बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 60 प्रतिशत LPG आयात करता है, जिसमें से लगभग 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आती है। देश में रोजाना करीब 50 लाख LPG सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है।
हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश में कच्चे तेल की सप्लाई की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक है और देश के करीब एक लाख पेट्रोल पंपों में से किसी पर भी ईंधन खत्म होने (ड्राई-आउट) की स्थिति नहीं है।
देश में एलपीजी की नहीं है कमी: भारत सरकार
बता दें कि देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर स्थिति काफी संतोषजनक है। 9 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय ने Essential Commodities Act के तहत सभी रिफाइनरियों को LPG उत्पादन अधिकतम करने का आदेश दिया था। इसके बाद घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और अब यह 25 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया है।
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