आचार संहिता लागू होने के बाद कौन-कौन से फैसले नहीं ले सकती राज्य सरकार

2026 में भारत के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं.

इसी बीच आइए जानते हैं कि आचार संहिता में सरकारों की पावर कितनी सीमित हो जाती है.

नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा पर रोक

शिलान्यास या परियोजनाओं के उद्घाटन पर रोक

तबादलों और नियुक्तियों के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी

बड़े नीतिगत फैसलों पर पाबंदी

सरकारी विज्ञापनों पर रोक

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