भारत सरकार ने गेहूं खरीद के लक्ष्य में ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए इसे 05 लाख क्विंटल कर दिया है. आयुक्त और सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति आनन्द स्वरूप ने कहा कि पूर्व में भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य मात्र 10 हजार क्विंटल निर्धारित किया गया था, जिससे किसानों में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी. राज्य सरकार द्वारा इस विषय को गंभीरता से उठाते हुए किसानों के हितों की प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप अब इसे 05 लाख क्विंटल कर दिया गया है.
सचिव ने कहा कि लक्ष्य में यह उल्लेखनीय वृद्धि प्रदेश के कृषकों के लिए एक बड़ी राहत है और इससे अधिकाधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त होगा. उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी और विपणन व्यवस्था में संतुलन स्थापित होगा. उन्होंने बताया कि राज्य में रबी विपणन सत्र 2026-27 का 01 अप्रैल, 2026 से शुभारंभ हो चुका है. इस वर्ष गेहूं क्रय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से गढ़वाल सम्भाग में 45 एवं कुमाऊं सम्भाग में 123 सहित कुल 168 राजकीय क्रय केंद्र संचालित किए जा रहे हैं. इससे प्रदेश के अधिकाधिक कृषकों को अपनी उपज के विक्रय के लिए सुलभ एवं सुगम सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
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खाद्य सचिव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों में अपनी उपज को राजकीय क्रय केंद्रों पर विक्रय करने के प्रति उत्साह बढ़ा है. राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक कृषक को उसकी उपज का उचित मूल्य समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो और क्रय प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो. सचिव ने जानकारी दी कि स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर अभी तक 1597 कृषक पंजीकरण करा चुके हैं और 5852 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है. यह आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि राज्य में किसानों का भरोसा सरकारी क्रय व्यवस्था के प्रति निरंतर बढ़ रहा है और अधिकाधिक किसान इस व्यवस्था से जुड़ रहे हैं.
सचिव ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा क्रय प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी एवं सुचारू बनाए रखने के लिए स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण, सत्यापन और भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो रही है और किसानों को सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि सभी क्रय केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े. उन्होंने कृषकों से अपील की कि वे अपनी उपज को बिक्री के लिए निकटतम राजकीय क्रय केंद्रों पर ले जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकतम लाभ उठाएं. उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.
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