राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होगी। इसे लेकर एमपी सरकार ने हाईपावर कमेटी बनाई है। न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई को अध्यक्ष बनाया गया हैं। इसके अलावा पांच अन्य लोगों को भी कमेटी में शामिल किया गया हैं। 6 सदस्यीय यह कमेटी 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
एमपी में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर सरकार ने एक कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसके साथ ही इस कमेटी में पांच सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटेसरिया को शामिल किया गया हैं।
उत्तराखंड और गुजरात की राह पर MP
मध्य प्रदेश ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश जारी कर दिया है। यह कमेटी प्रदेश में विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे निजी कानूनों का अध्ययन कर एक समान कानूनी ढांचा तैयार करने का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। आपको बता दें कि जस्टिस रंजना देसाई ने ही उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया था।
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