Automobile Desk : देश की सड़कों पर सन्नाटे से दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां भले ही हरियाली और आधुनिकता का पैगाम दे रही हों, लेकिन इन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने वाले शोरूम मालिकों यानी डीलर्स के चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) की मांग में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद, जमीनी हकीकत यह है कि इन गाड़ियों को बेचने वाले ऑटो डीलर्स की झोली अब भी खाली है और वे अपेक्षित मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
हाल ही में सामने आए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के आंकड़ों पर नजर डालें तो बीता महीना EV सेक्टर के लिए बेहतरीन साबित हुआ। अकेले अक्टूबर में ही देश के भीतर करीब 3.55 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई, जो कुल ऑटोमोबाइल मार्केट शेयर का लगभग 11.5 प्रतिशत हिस्सा है। ईंधन के लगातार बढ़ते दाम, पहले से बेहतर हुई बैटरी रेंज और पारंपरिक पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के साथ कीमतों का घटता अंतर ऐसे प्रमुख कारक हैं, जिनकी वजह से लोग अब धड़ाधड़ ईवी की तरफ रुख कर रहे हैं। कई लोकप्रिय मॉडलों के लिए तो शोरूम्स पर लंबी वेटिंग लिस्ट तक देखने को मिल रही है।
लेकिन सवाल उठता है कि जब गाड़ियां दनादन बिक रही हैं, तो मुनाफा कहां गायब हो रहा है? FADA के अध्यक्ष साई गिरिधर के अनुसार, भारत गिनती के उन गिने-चुने वैश्विक बाजारों में शामिल है जहां ऑटो डीलर्स को ईवी बेचने पर बेहद मामूली मार्जिन दिया जाता है। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स और रूटीन मेंटेनेंस से डीलरशिप्स की अच्छी कमाई हो जाती थी, वहीं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सर्विस से होने वाली आय काफी सीमित है।
दूसरी तरफ, ईवी मोबिलिटी के इस नए दौर में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए डीलर्स को अपनी जेब भारी-भरकम ढीली करनी पड़ रही है। हर नए मॉडल के साथ डीलरशिप का सेटअप खर्च तेजी से बढ़ रहा है। वर्कशॉप को आधुनिक बनाने, हाई-वोल्टेज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, विशेष टूल्स खरीदने और कर्मचारियों को ईवी की बारीकियां सिखाने के लिए भारी-भरकम पूंजी निवेश की जरूरत पड़ रही है। इसके अलावा, कार कंपनियां अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित न रहकर छोटे कस्बों यानी टियर-3 और टियर-4 शहरों में भी अपना जाल फैला रही हैं, जिससे डीलर्स की शुरुआती परिचालन लागत (ऑपरेशनल कॉस्ट) कई गुना बढ़ गई है।
मुनाफे में आ रही इस गिरावट को लेकर डीलर्स में चिंता का माहौल है। FADA का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही और डीलर्स की वित्तीय सेहत में सुधार नहीं हुआ, तो इसका सीधा नकारात्मक असर ग्राहकों को मिलने वाली आफ्टर-सेल्स सर्विस और शोरूम के अनुभव पर पड़ सकता है। कर्मचारियों का बढ़ता वेतन, ट्रेंड स्टाफ को रोके रखने की चुनौती और वर्कशॉप का बढ़ता खर्च अब डीलर्स के लिए सिरदर्द बन चुका है।
इस समस्या से निपटने के लिए FADA ने सुझाव दिया है कि डीलरशिप्स को अपने दैनिक कामकाज में डिजिटल तकनीकों को तेजी से अपनाना होगा। डिजिटल टूल्स के सही इस्तेमाल से कम वर्कफोर्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता है, जिससे वर्कशॉप की उत्पादकता बढ़ेगी और फालतू खर्च पर लगाम लगेगी।
इसके साथ ही, एसोसिएशन ने वाहन निर्माता कंपनियों से खुलकर बातचीत करने का आह्वान किया है। FADA की मांग है कि भारतीय ऑटो डीलर्स को मिलने वाले प्रॉफिट मार्जिन को अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर लाया जाए, ताकि डीलर्स बुनियादी ढांचे में निर्बाध रूप से निवेश जारी रख सकें और भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सपना सचमुच टिकाऊ बन सके।