हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो सकता है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया के लिए नया कानून बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। प्रस्तावित कानून लागू हुआ तो आयोग की नियुक्ति से लेकर परीक्षा और शिकायतों के निपटारे तक कई नियम बदल सकते हैं।
चंडीगढ़। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ उषा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत के सामने कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती में पारदर्शिता एवं जवाबदेही) विधेयक-2026 का प्रस्ताव रखा गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नेहा सोनावणे और अर्जुन श्योराण ने आयोग की नियुक्तियों, सदस्यों के कार्यकाल, अधिकारों और भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही से जुड़े सवाल उठाए।
56 साल से अधिसूचना के आधार पर चल रहा आयोग
सुनवाई के दौरान आयोग के गठन और उसके कानूनी ढांचे का इतिहास भी सामने आया। रिकॉर्ड के मुताबिक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 28 जनवरी 1970 को राज्यपाल की अधिसूचना के जरिए हुई थी। वर्ष 2004 में विधानसभा ने आयोग के संचालन के लिए अलग कानून बनाया था। इस कानून में सात सदस्यीय आयोग, चयन समिति के जरिए नियुक्ति और सदस्यों को हटाने से पहले जांच जैसी व्यवस्थाएं थीं।
हालांकि, यह कानून 2005 में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आयोग फिर से 1970 की अधिसूचना के आधार पर काम करने लगा। अब हाईकोर्ट ने इसी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और नए कानून के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है।
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में बदल सकती है व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयक में कर्मचारी चयन आयोग को स्वतंत्र वैधानिक संस्था बनाने की बात कही गई है। इसके तहत आयोग में अध्यक्ष के साथ चार से छह सदस्य रखने का सुझाव है।
नियुक्तियों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री, संबंधित कैबिनेट मंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश को शामिल करने की बात है।
विधेयक के प्रस्ताव के अनुसार, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पांच साल हो सकता है। अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा तय करने का सुझाव भी दिया गया है। इससे नियुक्तियों और कार्यकाल को लेकर सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा सकती है।
परीक्षा में नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए तकनीकी निगरानी
नए कानून के प्रस्ताव में भर्ती परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन करने और उत्तर पुस्तिकाओं की फोरेंसिक जांच कराने जैसे प्रावधान सुझाए गए हैं। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित है।
परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया में देरी रोकने के लिए समय-सीमा तय करने का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, आवेदन की अंतिम तारीख के 45 दिनों के भीतर परीक्षा कराने का लक्ष्य रखा जा सकता है। वहीं पूरी भर्ती प्रक्रिया को 90, 120 या 180 दिनों में पूरा करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
इसके अलावा परीक्षा खत्म होने के 48 घंटे के भीतर प्रश्नपत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी सार्वजनिक करने का सुझाव भी दिया गया है।
अभ्यर्थियों की शिकायतों के लिए बनेगा अलग तंत्र
प्रस्तावित विधेयक में भर्ती से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए भी नई व्यवस्था की बात कही गई है। इसके तहत आयोग में शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव है, जिन्हें 15 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करना होगा।
अगर कोई अभ्यर्थी शिकायत के निपटारे से संतुष्ट नहीं होता है तो उसे स्वतंत्र भर्ती लोकपाल के पास अपील करने का अधिकार देने का प्रस्ताव भी शामिल है।
5 जनवरी तक सरकार को देना होगा जवाब
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रस्तावित विधेयक पर विचार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
फिलहाल नया कानून लागू नहीं हुआ है। सरकार के जवाब और विधेयक पर आगे होने वाले फैसले से ही स्पष्ट होगा कि हरियाणा में सरकारी भर्तियों की मौजूदा व्यवस्था में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे।
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