खबर का असर: ब्यौहारी CMO पर 10% कमीशन मांगने के आरोप की होगी जांच, कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को सौंपी जिम्मेदारी
अजयारविंद नामदेव, शहडोल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ब्यौहारी दौरे से ठीक पहले नगर परिषद की सीएमओ पर लगे कथित कमीशनखोरी के आरोप ने अब प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। 2 लाख 75 हजार रुपये के लंबित भुगतान के एवज में 10 प्रतिशत कमीशन मांगने के आरोप और बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले को कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि इस मामले में लल्लूराम डॉट कॉम के प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है।
कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने अपर कलेक्टर संरोधन सिंह को पूरे प्रकरण की जांच का दायित्व सौंपा है। कलेक्टर की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, सोशल मीडिया पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ब्यौहारी के संबंध में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, ब्यौहारी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 निवासी राज गुप्ता उर्फ मंटू ने संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को लिखित शिकायत देकर सीएमओ शिवांगी पाण्डेय पर दशहरा उत्सव के 2 लाख 75 हजार रुपये के लंबित भुगतान के बदले 10 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि नगर परिषद के निर्देश पर दशहरा उत्सव में टेंट, साउंड, लाइटिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं कराई गई थीं, लेकिन काम पूरा होने और बिल जमा करने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ।
इसी भुगतान को लेकर सीएमओ के चैंबर में हुई कथित बातचीत का वीडियो भी शिकायतकर्ता ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो में कमीशन के प्रतिशत को लेकर बातचीत सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और वीडियो की सत्यता जांच का विषय है।
वहीं इस मामले में सीएमओ शिवांगी पाण्डेय ने आरोपों पर सफाई देते हुए कहा था कि उन्हें संयुक्त संचालक की ओर से कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है और शिकायत की जानकारी फेसबुक के माध्यम से मिली, उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने दशहरा कार्यक्रम में रावण निर्माण का काम किया था की बात कही थी।
अब मुख्यमंत्री के ब्यौहारी दौरे से ठीक पहले कलेक्टर के जांच आदेश के बाद सबकी निगाहें जांच पर टिक गई हैं। बड़ा सवाल यही है कि क्या वायरल वीडियो और शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही साबित होंगे,फिलहाल प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता और जिम्मेदारी तय हो सकेगी।
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