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58 साल में रिटायर दिव्यांग कर्मचारियों की वापसी नहीं, लेकिन किसे मिलेगी नौकरी?

58 साल में रिटायर दिव्यांग कर्मचारियों की वापसी नहीं, लेकिन किसे मिलेगी नौकरी?

हरियाणा में 58 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर किए गए दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, जिन कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ है और जिन्हें अभी सेवा से मुक्त नहीं किया गया है, वे अंतिम सुनवाई तक नौकरी में बने रहेंगे। इस दौरान उनका वेतन भी जारी रहेगा।

सरकार ने यह रुख सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों और हरियाणा के एडवोकेट जनरल की कानूनी राय के आधार पर तय किया है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को दोबारा ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी।

60 साल तक नौकरी की सुविधा खत्म करने से शुरू हुआ विवाद

हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु 58 साल है। दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों को नियमों के तहत 60 साल तक सेवा में बने रहने की विशेष सुविधा मिलती थी।

सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 143 में संशोधन कर इस विशेष सुविधा से जुड़े प्रावधान हटा दिए थे। इसके बाद 58 साल की उम्र पूरी करने वाले दिव्यांग कर्मचारियों को भी रिटायर किया जाने लगा।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई। वहां से राहत नहीं मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की दो श्रेणियों के लिए अलग व्यवस्था बताई

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2026 के अंतरिम आदेश में कहा था कि जिन याचिकाकर्ताओं को अभी तक सेवा से मुक्त नहीं किया गया है, उन्हें सुनवाई पूरी होने तक नौकरी से नहीं हटाया जाए। अदालत ने उनका वेतन जारी रखने का भी निर्देश दिया था।

दूसरी ओर, जिन कर्मचारियों को अदालत से संरक्षण मिलने से पहले ही रिटायर किया जा चुका है, उन्हें अंतरिम राहत के तौर पर दोबारा नौकरी में शामिल करने से इनकार किया गया है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे कर्मचारी अंतिम सुनवाई में अपना मामला जीतते हैं, तो उन्हें नियमानुसार सभी परिणामी लाभ मिल सकेंगे। यानी फिलहाल उन्हें दोबारा ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, लेकिन अंतिम फैसले में उनके पक्ष में निर्णय आने पर वे संबंधित लाभ पाने के हकदार हो सकते हैं।

सरकार अंतरिम आदेश हटवाने के लिए कोर्ट में रखेगी पक्ष

वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों को पहले ही रिटायर किया जा चुका है, उन्हें वापस ज्वाइन नहीं करवाया जाए। वहीं, अंतरिम संरक्षण के कारण नौकरी में बने कर्मचारियों के मामलों में सरकार अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी।

सरकार सेवा से नहीं हटाने संबंधी अंतरिम आदेशों को हटवाने के लिए भी आवेदन करेगी। वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को इस कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है, ताकि लंबित मामलों में सरकार का पक्ष समय पर रखा जा सके।

13 कर्मचारियों के मामलों का भी जिक्र

विभागों को भेजे गए निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं की सूची भी संलग्न की गई है। इसमें भोज देव, कतर सिंह, देवेंद्र कुमार, कृष्ण लाल गोयल, रणजीत सिंह और गिरराज सिंह सहित अन्य कर्मचारियों के मामले शामिल हैं।

इन याचिकाओं में अलग-अलग तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। कुछ मामलों में कर्मचारियों को अंतरिम संरक्षण भी दिया गया है।

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मामला सिर्फ HCS अधिकारियों तक सीमित नहीं

वित्त विभाग के निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे गए हैं। इससे स्पष्ट है कि यह मामला सिर्फ HCS अधिकारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि नियम 143 के दायरे में आने वाले अलग-अलग सरकारी विभागों के दिव्यांग कर्मचारियों और अधिकारियों से जुड़ा है।

हालांकि, अलग सेवा नियमों के तहत आने वाली श्रेणियों के मामलों में संबंधित नियमों के अनुसार ही स्थिति तय होगी। फिलहाल सरकार ने पहले से रिटायर हो चुके दिव्यांग कर्मचारियों को दोबारा ज्वाइनिंग देने से इनकार कर दिया है। वहीं, अदालत से अंतरिम संरक्षण पाने वाले कर्मचारी अंतिम निर्णय तक नौकरी में बने रहेंगे। 60 साल तक सेवा में बने रहने की सुविधा खत्म करने से जुड़ा विवाद अभी अदालत में लंबित है और इसका अंतिम फैसला आना बाकी है।

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