Panipat News: पानीपत में सेक्टर-11 के खस्ताहाल सरकारी क्वार्टरों को गिराने में देरी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के अधिकारियों पर भारी पड़ गई है। अदालत के आदेशों का पालन नहीं होने पर एस्टेट ऑफिसर और कार्यकारी अभियंता की सरकारी गाड़ियां कुर्क कर ली गई हैं। अदालत पहले ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर चुकी है। अब गाड़ियों की कुर्की से विभाग में हलचल मच गई है।
अदालत के आदेश पर सरकारी गाड़ियों की कुर्की
बैलिफ बलवान सिंह की टीम ने अदालत के आदेश पर दोनों अधिकारियों के सरकारी वाहनों को कुर्क किया। मामला सेक्टर-11 में बने पुराने और जर्जर स्टाफ क्वार्टरों को गिराने से जुड़ा है। अदालत का कहना है कि इन भवनों की हालत लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, लेकिन इन्हें हटाने के आदेशों पर समय से कार्रवाई नहीं की गई।
1 दिसंबर तक चार क्वार्टर गिराने के निर्देश
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विकास वर्मा की अदालत ने सेक्टर-11 के स्टाफ क्वार्टर नंबर 2, 2ए, 3 और 3ए को 1 दिसंबर 2026 तक गिराने के निर्देश दिए हैं।
इस काम की निगरानी के लिए लोक निर्माण विभाग (B&R), पानीपत के कार्यकारी अभियंता को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अदालत ने पुलिस अधीक्षक को सुरक्षा व्यवस्था और नगर निगम आयुक्त को जरूरी मशीनरी व संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।
अधिकारियों की 60 दिन की मोहलत वाली दलील खारिज
एचएसवीपी के अधिकारियों ने अदालत में आवेदन देकर 30 अक्टूबर के आदेश को वापस लेने और गैर-जमानती वारंट रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि जिला बार एसोसिएशन की नो-वर्क कॉल के कारण वे उस दिन अदालत में पेश नहीं हो सके। अधिकारियों ने बिना शर्त माफी भी मांगी थी।
इसके साथ ही एचएसवीपी प्रशासक की ओर से 3 नवंबर को चारों क्वार्टर गिराने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने का आदेश भी पेश किया गया।
हालांकि, अदालत ने 13 नवंबर को अधिकारियों का आवेदन खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्थायी लोक अदालत के 7 अप्रैल 2026 के अवार्ड में तय समय-सीमा को कोई प्रशासनिक अधिकारी एकतरफा नहीं बढ़ा सकता। ऐसे में अधिकारियों को अदालत के आदेशों का पालन करना होगा।
बैंक खाते से लेकर निजी मुचलकों तक कार्रवाई
अदालत ने एचएसवीपी के सरकारी वाहनों के साथ विभाग के परिचालन बैंक खाते को 10 लाख रुपये तक कुर्क करने के आदेश भी बरकरार रखे हैं।
इसके अलावा दोनों अधिकारियों के 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती मुचलके जब्त करने की कार्रवाई भी जारी रहेगी। अदालत ने भवनों को गिराने के मामले में पहले जारी किए गए सभी कार्रवाई संबंधी आदेशों को कायम रखा है।
1 दिसंबर को फिर होगी सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को होगी। उस दिन अधिकारियों की पेशी, कुर्की की रिपोर्ट और कोर्ट कमिश्नर की ओर से क्वार्टर गिराने की कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी।
अब अदालत की तय समय-सीमा तक चारों जर्जर क्वार्टरों को गिराने की कार्रवाई पूरी करना विभाग के लिए अहम चुनौती है।
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