Haryana Government School Inspection : चंडीगढ़ | 22 नवंबर 2026, हरियाणा में सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए अधिकारियों को स्कूल गोद लेने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इस अभियान में कई अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए 1888 अधिकारियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से अब तक केवल 468 अधिकारियों ने ही स्कूलों का दौरा किया है। अधिकारियों की इस लापरवाही पर अब नायब सरकार सख्त हो गई है।

1614 स्कूल गोद लिए, लेकिन निरीक्षण में पीछे रहे अधिकारी

सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने और बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए यह पहल शुरू की थी। इसके तहत 69 विभागों के 1888 अधिकारियों ने पंजीकरण कराया। इन अधिकारियों ने कुल 1614 स्कूल गोद लिए थे।

लेकिन स्कूलों का निरीक्षण करने के आंकड़े सामने आने के बाद अभियान की हकीकत उजागर हो गई। बड़ी संख्या में अधिकारी अपने जिम्मेदारी वाले स्कूलों तक पहुंचे ही नहीं।

33 विभागों के अधिकारियों ने नहीं किया एक भी दौरा

रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के 69 विभागों में से 33 विभाग ऐसे हैं, जिनके किसी भी अधिकारी ने अब तक स्कूल का निरीक्षण नहीं किया है। वहीं, 16 विभागों के अधिकारियों ने कोई स्कूल गोद ही नहीं लिया।

इसके अलावा 27 विभाग ऐसे हैं, जिनके अधिकारियों ने 10 से भी कम स्कूलों का दौरा किया है। इन आंकड़ों ने सरकारी स्कूलों की निगरानी के लिए शुरू किए गए अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मुख्य सचिव ने बुलाई अधिकारियों की बैठक

अधिकारियों की इस लापरवाही को देखते हुए सरकार ने जवाब मांगना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में स्कूलों के निरीक्षण की स्थिति और अधिकारियों की जिम्मेदारी की समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा पहले ही अधिकारियों को सरकारी स्कूलों का नियमित और औचक निरीक्षण करने के निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद अभियान में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई।

स्कूलों में जाकर इन सुविधाओं की जांच करनी थी

सरकार ने आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, एचपीएस और प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को स्कूलों की जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारियों को अपने आवंटित स्कूलों में जाकर शिक्षा और सुविधाओं की स्थिति देखनी थी।

निरीक्षण के दौरान उन्हें इन बातों पर ध्यान देना था:

  • कक्षाओं और स्कूल परिसर में साफ-सफाई
  • शिक्षकों की उपलब्धता और पढ़ाई की स्थिति
  • बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था
  • शौचालयों की स्थिति
  • स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था
  • विद्यार्थियों से बातचीत और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना
  • बच्चों को करियर के लक्ष्य तय करने में मदद करना

सरकार का उद्देश्य अधिकारियों की निगरानी से सरकारी स्कूलों की कमियों को दूर करना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देना है। अब अधिकारियों की बैठक में यह तय होगा कि स्कूलों का निरीक्षण नहीं करने वालों पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

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