रायपुर. राज्य सरकार की दिव्यांगजन नीति जल्द तैयार होगी. राज्य योजना आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की दिव्यांगजन नीति तैयार करने के लिए नया रायपुर स्थित योजना भवन में दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम सोमवार 13 नवम्बर को सवेरे 10.30 बजे शुरू होगा. कार्यक्रम में राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष सुनिल कुमार सहित अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे.
आयोग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि संवाद कार्यक्रम में समाज कल्याण, स्कूल शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित दिव्यांगजनों के हित में कार्य कर रही संस्थाओं के पदाधिकारी, दिव्यांग बच्चे और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे. संवाद कार्यक्रम में राजधानी रायपुर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों, रायपुर के दूधाधारी बजरंग शासकीय महिला महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ कॉलेज और शासकीय बहूउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर के प्राचार्यों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है. उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, बनाया गया है. अधिनियम के तहत् दिव्यांगजनों को सामाजिक, आर्थिक और आत्म निर्भरता के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार और समान अवसर देने का प्रावधान किया गया है. इस अधिनियम में दिव्यांगता की पूर्व-श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि नये अधिनियम की पृष्ठभूमि में प्रदेश की दिव्यांगजन नीति राज्य योजना आयोग द्वारा समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर तैयार की जा रही है. इस सिलसिले में राज्य योजना आयोग द्वारा इसके पहले विगत 26 सितम्बर को संवाद कार्यक्रम का प्रथम चरण आयोजित किया गया था, जिसमें दिव्यांगजनों की स्वास्थ्यगत समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए सभी 21 श्रेणियों के दिव्यांगजनों, उनके परिवार के सदस्यों और विषय विशेषज्ञोें के साथ विचार-विमर्श किया गया था.