कटनी। शहर के मध्य करीब दो सैकड़ा छोटे व्यापारी कारोबारियों की रोजी रोटी का जरिया बन चुकी चौपाटी की जमीन को बेचने के लिए सरकार ने प्रक्रिसया शुरू की है. जिस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एनएसयूआई राष्ट्रीय समन्वयक दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन को एसडीएम को सौपते हुए प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. एनएसयूआई के राष्ट्रीय समन्वयक दिव्यांशु अंशु मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन गरीबों को यहां से हटाया गया और यह जमीन खुर्द बुर्द की जाएगी तो हम वहीं पर धरने पर बैठेंगे उग्र आंदोलन करेंगे.
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एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अंशु मिश्रा ने कहा है कि सरकार के गरीब विरोधी षड्यंत्र को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे. केंद्र की नागनाथ और प्रदेश की सांपनाथ सरकारें एक के बाद एक करके सरकारी संस्थानों और सरकारी बेशकीमती जमीनों को षडयंत्र के तहत अपने चहेतों को देने में जुटी हुई है. जिससे अब कटनी शहर भी अछूता नहीं रह गया. हाल ही में प्रदेश सरकार ने जिला चिकित्सालय के समीप स्थित पुराने बस स्टैंड की बेशकीमती जमीन को विक्रय करने के उद्देश्य से उक्त जमीन को लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की है. इस संबंध में राज्य सरकार के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अपर सचिव शशांक मिश्रा ने पत्र जारी कर लीज समाप्त होने का हवाला देते हुए उक्त महत्वपूर्ण और बेशकीमती जमीन की विभाग के पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए है.
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इसके पीछे शासन की नियत जमीन को ओने पौने दामों में बेचने की है. जबकि इस भूमि पर जिला प्रशासन द्वारा ही चौपाटी लगाने के बाद से ही करीब दो सौ अधिक लोग छोटा मोटा व्यापार करने के लिए रेहड़ी, पटरी, चाट,फूलमाला, सब्जी, फल, फूल सहित अनेक मेहनतकश कार्य करके अपना अपना परिवार चला रहे है. इस भूमि के विक्रय करने से जहां सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आएगा. वहीं शहर के भीतर आमजनों के बाजार पंहुचने और चौपाटी के लिए उपलब्ध एक मात्र स्थान भी छिन जाएगा.
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