कुमार इन्दर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमवार को नगरीय निकाय और पंचायती राज लेखा समिति की बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में नगरीय निकाय और पंचायतों ने साल भर में किए गए खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया. समिति सदस्यों के सामने विभिन्न योजनाओं के लिए शासन से प्राप्त राशि के खर्च किए जाने और उनके समायोजन की पूरी जानकारी प्रस्तुत की गई.
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बैठक में जानकारी मिली कि साल 2016 से लेकर अभी तक योजनाओं मे खर्च की गई राशि का समायोजन नहीं किया गया है. इस पर महा लेखाकार (ऑडिटर जनरल) ने कई आपत्तियां दर्ज कराई थी और इसकी जांच के आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक इन आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया और न ही घोटालों से संबंधित जांच पूरी की गई. इस पर लेखा समिति के वर्तमान सदस्यों ने गहरी आपत्ति दर्ज की. जिसके बाद अब राज्य शासन और ऑडिटर जनरल को इस संबंध में जानकारी भेजी जा रही है.
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वहीं लेखा समिति के अध्यक्ष बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने बताया कि पंचायतों और नगरीय निकायों को विकास कार्य के लिए राज्य शासन से पैसा तो बराबर मिल रहा है, लेकिन आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया है, जिस वजह से आम आदमी और ग्रामीण को इस पोर्टल में दर्शाए जाने वाली योजनाओं की जानकारी भी नहीं मिल पा रही है. इस वजह से राज्य शासन से मिलने वाली राशि को भी खर्च नहीं किया जा रहा है. लेखा समिति ने अब ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को सामान्य हिंदी भाषा में तैयार करने का निर्णय लिया है.
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