बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के फैसले के खिलाफ मीसाबंदियों ने पेंशन के भुगतान को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. मीसाबंदियों के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य शासन ने कई अपील डिवीजन बेंच में प्रस्तुत की है. जिसमें से 3 अपील आज लगी थी. हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने सभी अपील की सुनवाई को 4 सप्ताह बाद एक साथ सुनवाई करने कहा है. हालांकि शासन की अपील अभी स्वीकार नहीं हुई है.
बता दें कि भाजपा शासनकाल में मीसाबंदियों को पेंशन देने का स्किम शुरू किया गया था. कांग्रेस सरकार के आते ही मीसाबंदियों के पेंशन को भौतिक सत्यापन के नाम पर बंद कर दिया गया. इसके खिलाफ एक के बाद एक सैकड़ों मीसाबंदियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं पेश की.
हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सभी मीसाबंदियों के जनवरी 2019 से 2020 तक के रोके गए पेंशन दिए जाने का आदेश सुनाया. इस आदेश को राज्य शासन ने डिवीजन बेंच में अपील प्रस्तुत की है. शासन के सभी अपीलों में 4 सप्ताह बाद एक साथ सुनवाई हो सकती है.
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