Home » देश-विदेश » न्यूज़ » पंजाब » सियासत

केंद्र सरकार ने पंजाब की AAP सरकार को दिया झटका, ग्रामीण विकास फंड के 1100 करोड़ रुपए पर लगाई रोक, जानिए केंद्र क्यों हुआ सख्त ?

Pragya Prasad
देश-विदेश

चंडीगढ़। केंद्र की मोदी सरकार ने पंजाब सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) के 1100 करोड़ रुपए रोक लिए हैं. केंद्र का कहना है कि पंजाब सरकार पहले पंजाब देहाती विकास एक्ट 1987 में संशोधन करे, उसके बाद ही फंड जारी होगा. दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए मिले फंड को किसानों की कर्ज माफी में खर्च कर दिया था, जिसके बाद केंद्र ने यह सख्ती दिखाई है.

जिस काम के लिए पैसा, उसी में खर्च हो- केंद्र सरकार

केंद्र सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास फंड का पैसा खरीद केंद्रों के विकास के लिए दिया जाता है. यह पैसा इसी पर खर्च होना चाहिए. इसके लिए पंजाब सरकार को अपने पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 में संशोधन करना चाहिए. इसके बाद ही फंड जारी होगा.

कर्जमुक्त होगा पंजाबी विश्वविद्यालय, शिक्षकों से शिक्षण के अलावा नहीं लिया जाएगा कोई और काम : CM भगवंत मान

पिछले साल रोके थे 1200 करोड़

केंद्र ने पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी 1200 करोड़ का फंड रोक लिया था. उस वक्त यह सामने आया कि सरकार ने ग्रामीण विकास का पैसा किसानों की कर्ज माफी में बांट दिया. उस वक्त पंजाब सरकार ने भरोसा दिया कि वह एक्ट में संशोधन कर लेंगे, इसके बावजूद पंजाब सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया.

लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के संदिग्ध आरोपी सह मृतक गगनदीप सिंह के घर NIA की छापेमारी

पंजाब की भगवंत मान सरकार का ये तर्क

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मालविंदर कंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार यह सुनश्चित करेगी कि जिस काम के लिए फंड आया हो, उसी पर खर्च होगा. केंद्र बदले की भावना से काम न करे. यह पिछली सरकार की नाकामी और गलती है, इसका खामियाजा हम क्यों भुगतें.

गेहूं खरीदी शुरू होने से पहले पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह ने दिया इस्तीफा, CM भगवंत मान ने किसानों से AAP सरकार पर भरोसा रखने की अपील की

बीजेपी का पक्ष

भाजपा नेता हरजीत ग्रेवाल ने कहा कि पिछली बार पंजाब सरकार ने RDF का 6 हजार करोड़ रुपए किसानों के कर्ज माफी पर खर्च किए. इसके बाद केंद्र को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (UC) नहीं दिए गए. उन्होंने कहा कि यह कानून है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे नहीं बदल सकते. आम आदमी पार्टी को केंद्र के खिलाफ जहर नहीं उगलना चाहिए.