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Punjab News : छात्रों के धरने पर पहुंचे बिक्रम मजीठिया, सैनेट चुनावों पर बोले – सरकार विधानसभा सत्र बुलाए

News Desk
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Punjab News : छात्रों के धरने पर पहुंचे बिक्रम मजीठिया, सैनेट चुनावों पर बोले – सरकार विधानसभा सत्र बुलाए


शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया मंगलवार को पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने सैनेट चुनाव कराने की मांग को लेकर पिछले एक महीने से चल रहे संघर्ष में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और पंजाब सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा।


सैनेट चुनाव और विधानसभा सत्र बुलाने की मांग
मजीठिया ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के सैनेट चुनाव और चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए जगह देने के मुद्दे पर पंजाब सरकार को तुरंत विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो इसे केंद्र सरकार के साथ पंजाब सरकार की सहमति माना जाएगा।


संविधान का अपमान नहीं होना चाहिए


मजीठिया अपने हाथ में संविधान की प्रति लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने संविधान को महज दिखावे के लिए छोड़ दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी पर पंजाब का हक है, और यदि भाजपा वास्तव में संविधान का सम्मान करती है, तो वह पंजाब के अधिकारों को नहीं छीन सकती।


उन्होंने कहा, “यदि तानाशाही ही करनी है, तो भारत और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में संविधान और शहीदों की शहादत का कोई महत्व नहीं बचेगा।” मजीठिया ने पंजाब यूनिवर्सिटी में सैनेट चुनाव कराने की मांग दोहराई और भाजपा पर पंजाब के हितों को लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।


केंद्र पर आरोप


उन्होंने कहा कि पानी के मुद्दे, बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) विवाद, चंडीगढ़ में 60:40 के अनुपात में नौकरियों के बंटवारे जैसे कई मामलों में केंद्र ने हमेशा पंजाब के साथ अन्याय किया है। यह सिलसिला अब और नहीं चल सकता।


छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग
मजीठिया ने कहा कि कुछ दिन पहले सैनेट चुनाव की मांग कर रहे पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए। करीब 15 छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जो पूरी तरह गलत है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “यदि छात्र पंजाब के मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे?” मजीठिया ने इन एफआईआर को तुरंत वापस लेने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये मामले वापस नहीं लिए गए, तो इसे जनता की आवाज दबाने की कोशिश माना जाएगा, जैसा किसान आंदोलन के दौरान किया गया था।