सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 10 जुलाई से शुरू होने जा रहा हैं। पांच दिवसीय इस सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। यह लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है। जिसमें लाडली बहना योजना, किसान ब्याज माफी, छात्रों के लिए ई-स्कूटी सहित अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रविधान किए जाएंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव देने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए अभी 8 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें सवा चार हजार करोड़ रुपये की वृद्धि प्रस्तावित है। इसकी तरह ब्याज माफी के लिए एक हजार 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहेगी। ई-स्कूटी के लिए 186 करोड़ रुपये चाहिए। विभागों का स्थापना व्यय भी बढ़ाया जा सकता है। सड़क, सिंचाई सहित अन्य अधोसंरचना कार्यों के लिए निर्माण विभाग को अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जा सकता है।
बता दें कि नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण इस साल शीतकालीन सत्र नहीं होगा। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव के कारण वर्ष 2024-25 के आम बजट की जगह लेखानुदान प्रस्तुत किया जाएगा।
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