रांची। झारखंड में विकसित भारत जीरामजी योजना (VB-G-RAM-G) लागू हो चुकी है, लेकिन इसकी नियमावली अब तक प्रभावी नहीं हुई है। अब खबर है कि मंगलवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में योजना की नियमावली को मंजूरी मिल सकती है।
ग्रामीण विकास विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही झारखंड में मनरेगा के मौजूदा स्वरूप के पूरी तरह बंद होने का रास्ता साफ हो जाएगा। नियमावली लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास कार्यों को नई व्यवस्था के तहत संचालित किए जाने की संभावना है।
वहीं, कैबिनेट की बैठक में सड़कों और पुलों के निर्माण से जुड़ी आधा दर्जन से अधिक संचिकाओं पर भी चर्चा हो सकती है। इन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।