दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने मात्र से विदेशी नागरिक को भारत में रहने या किसी विशेष श्रेणी का वीजा हासिल करने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश देने और यहां रहने की अनुमति देना राज्य के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। अदालत के इस आदेश से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय नागरिक से वैवाहिक संबंध होने के बावजूद विदेशी नागरिक स्वतः भारत में रहने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। उसे देश में प्रवेश और प्रवास के लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों तथा वीजा संबंधी नियमों का पालन करना होगा।
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक से विवाह का हवाला देते हुए अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (X-1) यानी स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी।
भारतीय नागरिक से किया था निकाह
याचिका के अनुसार, अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल ने 7 दिसंबर 2025 को भारतीय नागरिक मोहम्मद वसीम अकरम से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह किया था। इसके बाद उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध के आधार पर भारत में रहने के लिए वीजा श्रेणी बदलने की मांग की। याचिकाकर्ता का आग्रह था कि भारतीय नागरिक से विवाह होने के कारण उन्हें ई-टूरिस्ट वीजा के बजाय एंट्री (X-1) अथवा स्पाउस वीजा दिया जाए।
विवाह से स्वतः नहीं मिलता वीजा का अधिकार
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय नागरिक से विवाह कर लेना किसी विदेशी नागरिक को स्वतः भारत में रहने का अधिकार नहीं देता। इसी तरह विवाह के आधार पर किसी खास श्रेणी का वीजा हासिल करना भी उसका स्वतः प्राप्त कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और यहां रहने की अनुमति देना राज्य के विवेकाधिकार के अंतर्गत आता है। इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रावधानों और वीजा नियमों का पालन करना आवश्यक है।
मार्च में मैरिज ऑफिसर के सामने दूसरी बार की शादी
निकाह के बाद 18 मार्च 2026 को लिसा हॉल और मोहम्मद वसीम अकरम ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत मैरिज ऑफिसर के सामने भी विवाह किया था। महिला ने हाईकोर्ट को बताया कि वीजा रूपांतरण के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उसके आवेदन पर अनुकूल कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उम्र में अंतर होने के कारण उसे और उसके पति को बार-बार पूछताछ का सामना करना पड़ा। उसने वीजा संबंधी आवेदन पर उचित कार्रवाई करने की मांग की थी।
केंद्र का दावा- छह साल में महिला की तीसरी शादी
केंद्र सरकार ने अदालत में दाखिल जवाबी हलफनामे में याचिकाकर्ता के दावों का विरोध किया। केंद्र के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने महिला के पूर्व आव्रजन रिकॉर्ड और मौजूदा परिस्थितियों की विस्तृत जांच की थी। सरकार ने बताया कि महिला इससे पहले भी दो बार विवाह कर चुकी है और अपने पूर्व वैवाहिक संबंधों के आधार पर आव्रजन संबंधी लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर चुकी है। केंद्र के मुताबिक, महिला का पहला विवाह जुलाई 2021 में समाप्त हुआ था। इसके बाद नवंबर 2023 में उसका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) दर्जा रद्द कर दिया गया था।
मकान मालिक से ही की तीसरी शादी
केंद्र सरकार के अनुसार, महिला का दूसरा विवाह दिसंबर 2022 में हुआ था, जो नवंबर 2025 में समाप्त हो गया। अधिकारियों ने अदालत को बताया कि महिला अपने वर्तमान पति के स्वामित्व वाले मकान में शादी से पहले ही किरायेदार के रूप में रह रही थी। पूर्व विवाह के आधार पर इमिग्रेशन लाभ हासिल करने की प्रक्रिया के दौरान भी उसका मौजूदा पति उसके साथ रहता था। इन परिस्थितियों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया आशंका जताई थी कि मौजूदा विवाह इमिग्रेशन संबंधी लाभ हासिल करने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है। हालांकि, यह केंद्र सरकार की ओर से जांच के आधार पर व्यक्त की गई आशंका थी।
पीठ ने केंद्र सरकार की दलीलें स्वीकार कीं
केंद्र सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने मात्र से विदेशी नागरिक को अपने मौजूदा वीजा को एंट्री (X-1) वीजा में बदलवाने का स्वतः या अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं मिल जाता। पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाणपत्र होने के कारण आव्रजन अधिकारी विवाह की परिस्थितियों और संबंधित वीजा के लिए महिला की पात्रता की जांच नहीं कर सकते।
वर्तमान पति ने नहीं दिया कोई हलफनामा
हाईकोर्ट ने यह भी गौर किया कि महिला के वर्तमान पति ने उनके वैवाहिक संबंध और साथ रहने के दावों की पुष्टि के लिए अदालत में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया था। पीठ ने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश देने और यहां रहने की अनुमति से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अदालत सक्षम प्राधिकारी के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं रख सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और निवास की अनुमति देने का अधिकार राज्य के पास है। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी संबंधित तथ्यों, परिस्थितियों और आव्रजन रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय ले सकता है।
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