आधार कार्ड (Aadhar Card) को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड अपने आप में किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए किया जाता है। अदालत ने यह टिप्पणी एक महिला कर्मचारी की नौकरी से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए लेबर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेबर कोर्ट ने महिला कर्मचारी की सेवाएं अवैध रूप से समाप्त किए जाने पर उसे बकाया वेतन देने का आदेश दिया था।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला जे.जे. इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम करने वाली रोसम्मा जॉय से जुड़ा है। महिला का दावा था कि वह दिसंबर 1981 से कंपनी में काम कर रही थीं। उस समय उनका मासिक वेतन 10,500 रुपये था।महिला के अनुसार, मार्च 2017 में दिल्ली सरकार द्वारा कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी किए जाने के बाद कंपनी ने उन्हें संशोधित वेतन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद 20 मई 2017 को अप्रैल महीने का बकाया वेतन मांगने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
आधार कार्ड में जन्मतिथि 1959, ESIC रिकॉर्ड में 1960
कंपनी ने कर्मचारी को नौकरी से हटाने के पीछे रिटायरमेंट की दलील दी थी। प्रबंधन का कहना था कि महिला की जन्मतिथि आधार कार्ड में 20 मई 1959 दर्ज थी। इस हिसाब से वह 20 मई 2017 को 58 वर्ष की हो गई थीं, जो कंपनी में रिटायरमेंट की निर्धारित उम्र थी। वहीं, कर्मचारी के ESIC रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी। यह रिकॉर्ड कंपनी ने वर्ष 2010 में कर्मचारी का पंजीकरण कराते समय खुद उपलब्ध कराया था। लेबर कोर्ट ने दोनों रिकॉर्ड की तुलना करते हुए ESIC में दर्ज जन्मतिथि को अधिक विश्वसनीय माना। अदालत ने यह भी पाया कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के समर्थन में कोई स्वतंत्र दस्तावेज पेश नहीं किया गया था।
आधार केवल पहचान का प्रमाण, जन्मतिथि का नहीं
इस मामले में न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने 13 नवंबर को दिए अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आधार से जुड़े कानून के तहत आधार संख्या को केवल पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है। इसे अपने आप में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अदालत ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की ओर से 20 दिसंबर 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन का भी उल्लेख किया। इसके अनुसार, आधार कार्ड में जन्मतिथि कार्डधारक की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या स्वयं की घोषणा के आधार पर दर्ज की जाती है।
जन्मतिथि को लेकर कंपनी और कर्मचारी के बीच था विवाद
मामले में नियोक्ता कंपनी का तर्क था कि कर्मचारी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुकी थी। कंपनी ने इसके लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि 20 मई 1959 को आधार बनाया था। वहीं, कर्मचारी का कहना था कि उसकी जन्मतिथि का निर्धारण कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना चाहिए, जिसमें जन्म का वर्ष 1960 दर्ज था। इस रिकॉर्ड के अनुसार, मई 2017 में कर्मचारी की उम्र 57 वर्ष थी और वह सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु तक नहीं पहुंची थी।
आधार कार्ड के समर्थन में नहीं मिला स्वतंत्र दस्तावेज
हाईकोर्ट ने कर्मचारी की दलील से सहमति जताते हुए कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई स्वतंत्र दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिससे आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि की पुष्टि होती हो। अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि प्रबंधन को संबंधित आधार कार्ड कर्मचारी की सेवा समाप्त होने से महज दो महीने पहले ही मिला था। अदालत ने टिप्पणी की कि इस मामले में प्रबंधन का पूरा पक्ष प्रदर्शित दस्तावेज ‘एक्स. डब्ल्यूडब्ल्यू 1/7’ यानी आधार कार्ड पर निर्भर है। हालांकि, आधार कार्ड अपने आप में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है।
क्या बोला कोर्ट?
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यूआईडीएआई की ओर से 20 दिसंबर 2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन का हवाला दिया। यह दस्तावेज महिला कर्मचारी ने अदालत में रिकॉर्ड पर पेश किया था। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यूआईडीएआई आधार कार्ड में जन्मतिथि कार्डधारक की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या स्व-घोषणा के आधार पर दर्ज करता है। अदालत ने कहा कि आधार अधिनियम, 2016 आधार संख्या को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता देता है, लेकिन इसमें कहीं भी आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान नहीं है। हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जब कर्मचारी के ईएसआईसी रिकॉर्ड में जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी, तो कंपनी बाद में आधार कार्ड में दर्ज दूसरी जन्मतिथि के आधार पर उसकी सेवाएं एक साल पहले समाप्त नहीं कर सकती थी।
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