अमित पाण्डेय, खैरागढ़। सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा करना एक परिवार को भारी पड़ गया। खैरागढ़ के एडवर्ड पार्क जमीन विवाद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति बेचकर पत्नी के नाम 1200 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा। जमीन की खसरा नकल मिला, नामांतरण हुआ, रजिस्ट्री कराई और नगर पालिका से मकान बनाने की अनुमति भी मिल गई। इसके बाद उसने अपनी जमा-पूंजी लगाकर मकान बनवा लिया। लेकिन अब उसी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का मामला सामने आने के बाद उसके अपने मकान की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

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इस मामले को लेकर जमीन खरीदार ओमप्रकाश झा ने प्रेसवार्ता कर अपनी परेशानी बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन खरीदते समय सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध थे। किसी भी स्तर पर उन्हें यह नहीं बताया गया कि जमीन की स्थिति विवादित है, या वहां प्लॉटिंग में नियमों का उल्लंघन हुआ है। अब जब प्रशासनिक जांच में एडवर्ड पार्क की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के तथ्य सामने आए हैं, तो वे अपने ही मकान की वैधता को लेकर परेशान हैं।

झा का सबसे बड़ा सवाल है कि जब जमीन की स्थिति संदिग्ध थी, तो राजस्व विभाग ने खसरा नकल और नामांतरण कैसे किया? रजिस्ट्री की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई और नगर पालिका ने मकान बनाने की अनुमति किस आधार पर दे दी? यदि जमीन में गड़बड़ी थी तो सरकारी विभागों ने समय रहते खरीदार को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी?

दरअसल, एडवर्ड पार्क विवाद में सिविल लाइन स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 114 और 115 की जांच के दौरान बड़ा मामला सामने आया है। जांच प्रतिवेदन के मुताबिक करीब 85,627 वर्गफीट जमीन को बिना स्वीकृत ले-आउट और जरूरी नजूल अनापत्ति प्रमाणपत्र के 22 भूखंडों में बांटकर बेचा गया। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से भी संबंधित जमीन के लिए विकास अनुमति या अभिमत जारी नहीं होने की जानकारी सामने आई है।

जांच समिति ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस प्लॉटिंग को प्रथम दृष्टया अवैध माना है। पुराने राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 114 और 115 का उल्लेख एडवर्ड पार्क और बाड़ी एडवर्ड पार्क के नाम से राजा बहादुर वीरेंद्र सिंह के नाम दर्ज होने की बात भी सामने आई है। जांच रिपोर्ट में 26 अप्रैल 1974 को 1,01,340 वर्गफीट जमीन की तीन हजार रुपये में बिक्री और 21 जून 1974 को नामांतरण दर्ज होने का भी उल्लेख है। हालांकि, इस पुराने विक्रय दस्तावेज की स्वतंत्र जांच की जरूरत बताई गई है। ऐसे में जमीन के वास्तविक स्वामित्व का अंतिम फैसला मूल राजस्व और नजूल अभिलेखों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

अजय जैन सहित विक्रेता पक्ष पर FIR की मांग

ओमप्रकाश झा ने बताया कि 17 नवंबर को उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी है। इसमें जमीन बेचने वाले अजय जैन और विक्रेता पक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। साथ ही उस समय पदस्थ आरआई, पटवारी, एसडीएम और नगर पालिका सीएमओ की भूमिका की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

झा के मुताबिक उन्होंने यह जमीन अजय जैन के माध्यम से उनकी पत्नी से खरीदी थी। उनका कहना है कि जब जमीन के दस्तावेज और सरकारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्होंने मकान बनाया, तो अब पूरी जिम्मेदारी खरीदार पर नहीं डाली जा सकती। उन्होंने मांग की है कि उनके भूखंड की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जाए और यदि जमीन वैध नहीं है तो खरीद तथा मकान निर्माण में खर्च हुई पूरी राशि की क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विक्रेता पक्ष को 15 दिन का नोटिस देने और समाधान नहीं होने पर सिविल कोर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा करने की तैयारी भी बताई है।

जांच रिपोर्ट पर कमिश्नर के फैसले का इंतजार

मामले में अपर कलेक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि कलेक्टर और कमिश्नर के निर्देश पर गठित जांच समिति ने विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर कमिश्नर को सौंप दिया है। रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग से जुड़े तथ्यों का उल्लेख किया गया है। अब कमिश्नर के निर्णय और आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

प्रशासन के सामने तीन बड़े सवाल

एडवर्ड पार्क का मामला सिर्फ अवैध प्लॉटिंग तक सीमित नहीं रह गया है। यहां सवाल उन सरकारी विभागों की भूमिका का भी है, जिनके दस्तावेजों के आधार पर लोगों ने अपनी जीवनभर की कमाई जमीन खरीदने और मकान बनाने में लगा दी। यदि जमीन पर नियमों के विरुद्ध प्लॉटिंग हुई तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यदि राजस्व विभाग ने खसरा और नामांतरण किया तथा नगर पालिका ने भवन निर्माण की अनुमति दी तो संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कब होगी? और सबसे अहम, सरकारी दस्तावेजों पर भरोसा करके मकान बनाने वाले खरीदारों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

अब देखना होगा कि प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ जमीन की वैधानिक स्थिति तय करने तक सीमित रहती है, या उन अधिकारियों और विक्रेता पक्ष की जवाबदेही भी तय होती है, जिनकी भूमिका पर खरीदार ने सवाल उठाए हैं। फिलहाल, एक परिवार अपने ही घर की वैधता को लेकर जवाब मांग रहा है।

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