राजधानी दिल्ली में बिजली सब्सिडी (Electricity bill subsidy) का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को अपना आधार नंबर बिजली कंपनियों और दिल्ली सरकार के साथ साझा करना होगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर दी है।
पोर्टल के जरिए दे सकेंगे आधार की जानकारी
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, उपभोक्ता निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल या दिल्ली सरकार द्वारा तय की गई प्रक्रिया के माध्यम से अपने आधार की जानकारी उपलब्ध करा सकेंगे। इसके बाद बिजली सब्सिडी से संबंधित प्रक्रिया में आधार की जानकारी का उपयोग किया जाएगा।
आधार से आसान होगी सब्सिडी की प्रक्रिया
ऊर्जा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विश्वसनीय पहचान साबित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करने से कई दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो जाती है। विभिन्न सरकारी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ देने के लिए आधार की जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने में मदद मिलती है।
बिजली कंपनियों के माध्यम से मिलती है सब्सिडी
दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी देने की व्यवस्था वितरण लाइसेंसधारी बिजली कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है। ये कंपनियां अपने-अपने क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी प्रदान करती हैं, जबकि सब्सिडी की राशि का भुगतान दिल्ली सरकार करती है।
बिजली सब्सिडी के लिए आधार की जानकारी अनिवार्य
दिल्ली में बिजली सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को आधार की जानकारी देना अनिवार्य होगा। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी अधिसूचना के मुताबिक, उपभोक्ता वेब पोर्टल या दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य माध्यम से अपनी जानकारी साझा कर सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी पहचान से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। दिल्ली में बिजली सब्सिडी के लिए आधार की जानकारी अनिवार्य करने के पीछे उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। सूत्रों के मुताबिक, इस प्रक्रिया से पता चल सकेगा कि एक ही व्यक्ति के नाम पर कितने बिजली मीटरों पर सब्सिडी का लाभ लिया जा रहा है। फिलहाल दिल्ली सरकार बिजली उपभोक्ताओं को सीए (CA) नंबर के आधार पर सब्सिडी देती रहेगी।
दिल्ली में कितनी मिलती है बिजली सब्सिडी?
दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना की शुरुआत अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुई थी। इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की खपत के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। योजना के अनुसार, हर महीने 0 से 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। यानी इस सीमा तक बिजली इस्तेमाल करने पर बिजली बिल शून्य हो जाता है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी मिलती है। 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च होने पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता और उपभोक्ताओं को लागू दरों के अनुसार बिल चुकाना पड़ता है।
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