दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम चुनाव (MCD) से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आया है। साकेत कोर्ट (Saket Court) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पार्षद अरुण नवारिया (Arun Nawariya) का चुनाव रद्द कर दिया है। अदालत ने चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे भाजपा उम्मीदवार नरेश संकला (Naresh Sankala) को विजेता घोषित किया है। यह मामला वर्ष 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनाव में नामांकन के दौरान आपराधिक रिकॉर्ड (criminal record) की जानकारी छिपाने से जुड़ा है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार अग्रवाल ने 18 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि अरुण नवारिया ने नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में अपनी पूर्व आपराधिक सजा की जानकारी नहीं दी थी। इससे मतदाताओं के उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के अधिकार का उल्लंघन हुआ।
2013 में आपराधिक मामले में हुए थे दोषी करार
चुनाव याचिका भाजपा उम्मीदवार नरेश संकला ने दाखिल की थी। उनका आरोप था कि अरुण नवारिया ने 2022 के नगर निगम चुनाव में नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म-22 में अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाई थी। मामले के अनुसार, जनवरी 2010 में अंबेडकर नगर थाने में नवारिया के खिलाफ मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में अदालत ने 19 फरवरी 2013 को उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत दोषी ठहराया था। हालांकि, तीन दिन बाद उन्हें दो साल के प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया था। इसके बावजूद 2022 के चुनाव में नामांकन के दौरान उन्होंने आपराधिक मामलों से जुड़े कॉलम में ‘Not Applicable’ लिखा था।
कोर्ट ने कहा- आपराधिक रिकॉर्ड छिपाने का अधिकार नहीं
अदालत ने स्पष्ट कहा कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और सजा की जानकारी छिपाने का अधिकार नहीं है। मतदाताओं को यह जानने का पूरा हक है कि वे जिस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, उसका आपराधिक इतिहास क्या रहा है। कोर्ट के मुताबिक, उम्मीदवार द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने से मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होते हैं। चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नामांकन के समय सभी जरूरी तथ्यों का सही खुलासा करना अनिवार्य है।
प्रोबेशन पर रिहाई को लेकर दिया था तर्क
अरुण नवारिया की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि उन्हें एक साल या उससे अधिक की जेल की सजा नहीं हुई थी, बल्कि प्रोबेशन पर रिहा किया गया था। इसलिए उनके अनुसार, इस मामले का खुलासा करना जरूरी नहीं था। हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी हलफनामे में मांगी गई जानकारी का खुलासा करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है।
चुनाव आयोग ने भी छह साल के लिए किया था अयोग्य
इस मामले में राज्य चुनाव आयोग पहले ही कार्रवाई कर चुका था। आयोग ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 2011 की धारा 18(1)(के) के तहत अरुण नावरिया को छह साल के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया था। अदालत ने आयोग के इस फैसले को अनुचित नहीं माना।
2022 में 13,721 वोट पाकर जीते थे नावरिया
यह पूरा मामला 4 दिसंबर 2022 को हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव का है। दक्षिणी दिल्ली के पुष्प विहार वार्ड नंबर 166 से अरुण नावरिया ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में उन्हें सबसे ज्यादा 13,721 वोट मिले थे।
वहीं, भाजपा उम्मीदवार नरेश को 10,114 वोट मिले थे। इसके अलावा लक्ष्मी चंद को 2,328 और प्रवीण कुमार को 427 वोट प्राप्त हुए थे। नरेश ने चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए साकेत कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अरुण नावरिया ने वर्ष 2010 में दर्ज आपराधिक मामले में मिली सजा की जानकारी छिपाकर चुनाव लड़ा था। कोर्ट के फैसले के बाद अरुण नावरिया का निर्वाचन रद्द कर दिया गया है और दूसरे नंबर पर रहे भाजपा उम्मीदवार नरेश को विजेता घोषित किया गया है।
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