कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के विचार का विरोध किया है। एक यूट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान सिंघवी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर विवाद का समाधान अदालत के जरिए तलाशना उचित नहीं है।
‘हर बात में कोर्ट जाना गणतांत्रिक प्रक्रिया की अवहेलना’
सिंघवी ने कहा कि लोगों की यह धारणा बनती जा रही है कि किसी भी मुद्दे पर सीधे अदालत का रुख कर लिया जाए। उन्होंने कहा, “हर बात में कोर्ट गए, तो आप गणतांत्रिक प्रक्रिया की अवहेलना कर रहे हैं।”
उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी का भी जिक्र किया। सिंघवी के मुताबिक, याचिका दायर होने के बाद नोटिस, जवाब और अन्य प्रक्रियाओं में समय लगता है और कई बार गंभीर देरी के कारण फैसला भी नहीं आ पाता। उन्होंने कहा कि हर समस्या का इलाज न्यायपालिका नहीं है।
‘कोर्ट का फैसला सही होने की गारंटी नहीं’
सिंघवी ने यह भी कहा कि कई बार न्यायपालिका ऐसे मामलों में भी हस्तक्षेप कर देती है, जहां न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होना चाहिए। उनके अनुसार, अदालत में जाना और वहां से राहत या फैसला मिलना किसी मुद्दे के सही होने की अंतिम गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों या अन्य समूहों को अदालत जाने के बजाय लोकतांत्रिक और राजनीतिक विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए।
महाभियोग और राजनीतिक प्रक्रिया का दिया विकल्प
सिंघवी ने महाभियोग को एक संवैधानिक विकल्प बताते हुए कहा कि पहले भी ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन वह न पूरी तरह खारिज हुई और न ही आगे बढ़ सकी। उन्होंने जोर दिया कि गणतंत्र में राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन, अभियान और जनआंदोलन इसके प्रभावी माध्यम हो सकते हैं।
युवाओं के अभियान को बताया प्रभावी माध्यम
सिंघवी ने युवाओं की सामूहिक आवाज को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि जब युवा किसी मुद्दे पर संगठित होकर प्रभावी अभियान चलाते हैं, तो उसका असर सरकार और राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने शिक्षा से जुड़े एक पुराने आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि सामूहिक आवाज उठने के बाद ही संबंधित स्तर पर कदम उठाया गया था। उन्होंने मुंबई में जारी प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि यदि यह अभियान अपने चरम पर पहुंचता है, तो इसका प्रभाव और व्यापक हो सकता है।
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