अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज गुरुवार को अंबाला छावनी में आयोजित जनता दरबार में अधिकारियों के प्रति सख्त तेवर में नजर आए। लोगों की शिकायतों पर सुनवाई के दौरान सरकारी कामकाज में लापरवाही और अनावश्यक देरी के कई मामले सामने आए। कहीं आठ महीने से जमीन का इंतकाल दर्ज नहीं हुआ था तो कहीं नगर परिषद 17 साल से दुकानों का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में नाकाम रही।
मामलों की गंभीरता देखते हुए विज ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि आम लोगों को अपने जायज काम के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। शिकायतों को लंबित रखने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
आठ महीने से तहसील के चक्कर काट रहा था व्यक्ति, पटवारी पर जांच के आदेश
जनता दरबार में अंबाला छावनी तहसील से जुड़ी एक शिकायत ने मंत्री का ध्यान खींचा। एक व्यक्ति ने बताया कि उसका इंतकाल पिछले आठ महीने से दर्ज नहीं किया गया है। लगातार कार्यालय के चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
शिकायत पर अनिल विज ने एसडीएम को मामले की जांच करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि पटवारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके निलंबन की कार्रवाई की जाए। इसी दौरान एक बुजुर्ग ने दूसरे पटवारी पर रजिस्ट्री का काम नहीं करने का आरोप लगाया। इस शिकायत पर भी जांच और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
17 साल से दुकानों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया, नगर परिषद से मांगा जवाब
नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी जनता दरबार में सवाल उठे। एक महिला ने शिकायत की कि कुछ दुकानों से करीब 17 वर्षों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नहीं की गई है। कई बार अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
इस पर विज ने नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब मांगा और इतनी लंबी अवधि तक टैक्स वसूली नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर मामले में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
आगजनी के बाद भी होटलों की जांच नहीं, फायर एनओसी पर उठे सवाल
लालकुर्ती में हाल ही में हुई आगजनी की घटना के बाद होटलों की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा भी उठा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इलाके में कई होटल जरूरी फायर एनओसी के बिना संचालित हो रहे हैं। इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से प्रभावी जांच नहीं की गई।
मंत्री ने नगर परिषद, फायर ब्रिगेड और संबंधित अधिकारियों को होटलों की फायर एनओसी सहित अन्य सुरक्षा मानकों की जांच करने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने को कहा।
कबूतरबाजी करने वालों पर सख्ती के निर्देश
विदेश भेजने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी यानी कबूतरबाजी के मामलों को लेकर भी अनिल विज ने पुलिस अधीक्षक को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपने गृह मंत्री रहने के दौरान गठित एसआईटी और कबूतरबाजों के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया।
बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर से चार फुट रास्ता बंद
नसीब बाग इलाके के निवासियों ने शिकायत की कि गली में सीवर लाइन के ऊपर बिजली के पोल लगा दिए गए हैं। इन पर ट्रांसफार्मर भी स्थापित है, जिससे करीब चार फुट रास्ता बाधित हो गया है। लोगों का कहना था कि शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।
विज ने बिजली निगम के एसई और एक्सईएन को मौके की जांच कर रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। वहीं ग्रीन पार्क में खाली प्लॉट पर कचरा डाले जाने की शिकायत पर प्लॉट मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा।
पुलिस, बिजली निगम और पेंशन से जुड़ी शिकायतें भी पहुंचीं
जनता दरबार में अलग-अलग विभागों से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। पंजोखरा साहिब थाने में धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने, महेशनगर में बिजली की तारें बदलने और विवाहिता से मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की गई।
इसके अलावा कुरुक्षेत्र में दूसरे प्लॉटों पर गलत तरीके से बिजली मीटर लगवाने, कैंट बस स्टैंड के पास सरकारी शौचालय पर ढाबा संचालक के कब्जे और करधान में अतिक्रमण का मामला भी उठाया गया। उकलाना से आए एक व्यक्ति ने अपनी जमीन पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने की शिकायत रखी। पेंशन से जुड़ी समस्याओं पर भी मंत्री ने संबंधित विभागों को समाधान करने के निर्देश दिए।
दो गौशालाओं को 31.13 लाख रुपये की सहायता
जनता दरबार के दौरान गौशालाओं को आर्थिक सहायता भी दी गई। रामबाग गौशाला समिति को 27.13 लाख रुपये और गांव खतौली गौशाला समिति को चार लाख रुपये के चेक सौंपे गए।
विज ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य की 635 गौशालाओं के संचालन के लिए कुल 87.50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।
शहीदी स्मारक के लिए जल्द शुरू होगी टिकट व्यवस्था
पत्रकारों से बातचीत में अनिल विज ने अंबाला छावनी में बने आजादी की पहली लड़ाई के शहीदी स्मारक को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह स्मारक आने वाले समय में देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा और इससे अंबाला को भी पहचान मिलेगी।
पांच नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्मारक का लोकार्पण किया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार एक महीने तक निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई थी। विज के मुताबिक, टिकट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही घंटों में पूरे महीने की निशुल्क टिकटें बुक हो गईं। अब जल्द ही शुल्क के साथ प्रवेश की व्यवस्था लागू की जाएगी। टिकट की दरें घोषित की जाएंगी और अलग-अलग वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। स्कूली बच्चों के लिए भी अलग टिकट रखे जाएंगे।
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