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निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की बढ़ीं मुश्किलें! संपत्ति कुर्क और फरार घोषित करने कोर्ट पहुंचा आवेदन

निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया की बढ़ीं मुश्किलें! संपत्ति कुर्क और फरार घोषित करने कोर्ट पहुंचा आवेदन

कुमार इंदर, ​कटनी/जबलपुर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के बहुचर्चित जमीन सौदे और आपराधिक षड्यंत्र केस में फरार चल रही निलंबित सीएसपी (CSP) नेहा पच्चीसिया और उनके सहयोगियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कटनी जिला न्यायालय में फरियादी आकाश लोधी के वकील अवनीश तिवारी ने एक आवेदन प्रस्तुत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ संपत्ति कुर्क करने और फरार घोषित करने की मांग की है।

​अग्रिम जमानत खारिज, उच्च न्यायालय में भी राहत नहीं

​फरियादी पक्ष के वकील अवनीश तिवारी ने न्यायालय के समक्ष तथ्य रखते हुए बताया कि कटनी जिला न्यायालय द्वारा आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं (BA/821/2026, BA/822/2026 और BA/856/2026) पहले ही खारिज की जा चुकी हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आरोपी क्षितिज, नेहा पच्चीसिया और मारूफ की ओर से कोई भी अग्रिम जमानत याचिका लंबित नहीं है। इसके बावजूद आरोपी लगातार पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं।

​SIT विफल, CBI जांच के लिए रिट याचिका दायर

​आवेदन मे बताया गया कि लगातार विशेष जांच दल (SIT) आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक असफल रही है। SIT की नाकामी को देखते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय में सीबीआई (CBI) जांच की मांग को लेकर एक रिट याचिका (WP/36337/2026) भी दायर की गई है।

​धारा 84-88 के तहत संपत्ति कुर्की और इश्तहार की मांग

​फरियादी के वकील ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 84 से 88 के तहत कानूनी शक्तियों का प्रयोग किया जाए। इसके अंतर्गत फरार आरोपियों के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने का इश्तहार जारी करने और उनकी संपत्ति की कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने का निवेदन किया गया है।

​क्या है पूरा मामला?

​19 अगस्त को FIR: भोपाल सतर्कता (विजिलेंस) शाखा की शिकायत और जबलपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कुठला थाने में धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर 82 लाख 86 हजार रुपये मूल्य की जमीन को दबाव बनाकर महज 18 लाख 20 हजार रुपये में अपने करीबियों के नाम करा लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए 8 सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

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