आयुष्मान योजना भुगतान विवाद: MP के निजी अस्पतालों ने स्थगित किया प्रदर्शन, 1000 एंबुलेंस के साथ दिल्ली कूच रद्द
संजय पाटीदार, भोपाल। मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के लंबित भुगतान को लेकर निजी अस्पताल संचालकों के आंदोलन को फिलहाल टाल दिया गया है। अस्पताल संचालकों ने 8 अक्टूबर से आयुष्मान योजना के तहत नए मरीजों की भर्ती रोकने और 1000 एंबुलेंस के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद दोनों फैसले फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं।
यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. धनंजय मिश्रा के मुताबिक सरकार ने अस्पताल संचालकों की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। टीएमएस 1 और टीएमएस 2 पोर्टल पर अटके भुगतान को लेकर सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
टीएमएस 2 पर एक लाख से ज्यादा लंबित क्लेम के ऑडिट और निपटारे के लिए 50 एमबीबीएस डॉक्टर लगाए गए हैं। सरकार ने इन लंबित क्लेम का भुगतान अगले दो महीने में क्लियर करने का आश्वासन दिया है।
वहीं टीएमएस 1 पर वर्षो से अटके भुगतान के मामले में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से आधिकारिक बातचीत शुरू की गई है। जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन भुगतानों को जारी करने की उम्मीद जताई गई है।
एनएबीएच को लेकर भी अस्पतालों को राहत
एनएबीएच प्रमाणपत्र के कारण निलंबित किए गए अस्पतालों के मामले में भी राहत देने पर सहमति बनी है। जिन अस्पतालों का प्री-एंट्री लेवल एनएबीएच निरीक्षण पूरा हो चुका है लेकिन प्रमाणपत्र अभी जारी नहीं हुआ है। वे निरीक्षण पूरा होने का ऑनलाइन प्रमाण आयुष्मान विभाग में जमा कर सकेंगे।
ऐसे अस्पतालों को सीधे डी-एम्पैनल करने के बजाय फिलहाल निलंबित श्रेणी में रखा जाएगा। एनएबीएच प्रमाणपत्र मिलने के बाद सस्पेंशन और भुगतान रोकने की कार्रवाई हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। इससे करीब 20 अस्पतालों को राहत मिलने की संभावना है।
हालांकि एनएबीएच की अनिवार्यता खत्म कर इसे ऐच्छिक करने की मांग पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। इस मुद्दे पर सरकार और अस्पताल संचालकों के बीच बातचीत जारी रहेगी। अस्पताल संचालकों का कहना है कि सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए फिलहाल दिल्ली कूच और आयुष्मान मरीजों की भर्ती रोकने का फैसला स्थगित किया गया है।
संगठन अब सरकार के आश्वासनों पर होने वाली कार्रवाई पर नजर रखेगा। डॉ. धनंजय मिश्रा ने साफ किया कि यदि लंबित भुगतान और अन्य मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जा सकता है।
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