दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट में 4,500 से ज्यादा मामले लंबित हैं। अदालत में कामकाज संभालने के लिए महज एक स्टेनोग्राफर तैनात है। इतना ही नहीं, पीठासीन जज के पास दो अदालतों का प्रभार भी है। इन प्रशासनिक और स्टाफ संबंधी समस्याओं के बीच एक मामले में बहस पूरी होने के बावजूद आदेश सुनाने में महीनों की देरी होती रही। इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने गंभीरता से लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 6 नवंबर को इस देरी पर संज्ञान लेते हुए ट्रायल कोर्ट के जज, चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट (CJM) और डिस्ट्रिक्ट जज से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने आदेश पत्र (ऑर्डर शीट) का अवलोकन करने के बाद सवाल उठाया कि जब मामले में बहस पूरी हो चुकी थी, तो अब तक आदेश क्यों नहीं सुनाया गया।
महीनों तक पड़ती रही तारीख पर तारीख
मामले में बहस पूरी होने के बाद भी आदेश सुनाने के लिए लगातार तारीखें दी जाती रहीं। इसके बावजूद कई महीने बीतने पर भी फैसला नहीं सुनाया जा सका। हाईकोर्ट ने इस देरी के कारणों को जानने के लिए संबंधित न्यायिक अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान अदालत के कामकाज से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं। संबंधित कोर्ट में 4,500 से अधिक मामले लंबित हैं, जबकि कामकाज के लिए केवल एक स्टेनोग्राफर उपलब्ध है। इसके अलावा पीठासीन जज को दो अदालतों का प्रभार भी संभालना पड़ रहा है।
विशेष दूत के जरिए भेजा गया आदेश
हाईकोर्ट ने मामले में जवाब तलब करने के लिए अपने आदेश की प्रति विशेष दूत (स्पेशल मैसेंजर) के जरिए संबंधित न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। इसके तहत ट्रायल कोर्ट के जज, CJM और डिस्ट्रिक्ट जज को देरी के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 6 नवंबर को यह निर्देश जारी किया था। अब मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में हुई देरी
दरअसल, यह मामला घरेलू हिंसा से जुड़े एक केस का है। एडवोकेट नीतेश मेहरा के माध्यम से प्रदीप बंसल, मोनिका बंसल और ईश्वर सिंह बंसल ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं ने 8 अप्रैल 2024 को दायर अपनी अर्जी पर फैसला सुनाने की मांग की थी। यह अर्जी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की महिला कोर्ट-02 में लंबित एक मामले से संबंधित है। मामले में 1 दिसंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए महिला पक्ष को मजलिस पार्क स्थित आवासीय संपत्ति के ऊपरी ग्राउंड फ्लोर से बेदखल करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस रोक को हटाने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की। याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि 6 जनवरी 2026 को इस अर्जी पर बहस पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने आदेश नहीं सुनाया। लगातार तारीखें मिलने के कारण उन्हें हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा।
4,500 से ज्यादा केस और सिर्फ एक स्टेनोग्राफर
ट्रायल कोर्ट की ऑर्डर शीट में बताया गया कि संबंधित अदालत में 4,500 से अधिक मामले लंबित हैं और कामकाज संभालने के लिए केवल एक स्टेनोग्राफर उपलब्ध है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी को इवनिंग कोर्ट नंबर-1 का काम भी देखना पड़ता है। अदालत में मामलों का भारी बोझ, स्टाफ की कमी और अतिरिक्त जिम्मेदारियों की स्थिति सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने देरी के कारणों पर जवाब मांगा है।
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