गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित बांधवाड़ी लैंडफिल से कचरे का पहाड़ खत्म करने की योजना पर सवाल उठ रहे हैं। जनवरी 2023 से अक्टूबर 2026 तक यहां कुल 58.30 लाख टन कचरा पहुंचा। इसमें से 43.53 लाख टन का ही उपचार हो पाया है, जबकि 14.77 लाख टन कचरा अब भी बाकी है। नगर निगम के मुताबिक, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम पूरा होने के बाद भी करीब 8.50 लाख टन कचरा बच सकता है। इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने हरियाणा सरकार और नगर निगम गुरुग्राम से जवाब मांगा है।

NGT ने पुराने कचरे के निस्तारण के साथ रोजाना निकलने वाले नए कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की ठोस योजना पेश करने के निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ पुराने कचरे का उपचार करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। जब तक रोजाना निकलने वाले नए कचरे का भी वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण नहीं होगा, तब तक लैंडफिल पर कचरे का बोझ कम नहीं हो सकेगा।

कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर भी 8.50 लाख टन कचरा बचेगा

नगर निगम ने NGT को बताया कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत पुराने और नए कचरे का उपचार करने के बाद भी करीब 8.50 लाख टन कचरा बचने की आशंका है। इसके निस्तारण के लिए सरकार से अतिरिक्त काम की प्रशासनिक मंजूरी मांगी गई है। प्रस्ताव के मुताबिक, अतिरिक्त निस्तारण का काम 1 मार्च 2027 से शुरू कर 31 जुलाई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए अतिरिक्त बजट और नई व्यवस्था की जरूरत होगी।

कम्पोस्ट और उपचारित जमीन का भी देना होगा हिसाब

NGT ने अधिकारियों से सिर्फ कचरे की मात्रा और उसके उपचार की प्रगति का ब्योरा नहीं मांगा है। अधिकरण ने उपचार के दौरान निकलने वाली कम्पोस्ट, अक्रिय अवशेषों के निस्तारण और उपचारित जमीन के इस्तेमाल की जानकारी भी मांगी है। इसके अलावा रोजाना पैदा होने वाले नए कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की क्षमता का ब्योरा भी देना होगा। अधिकरण ने हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव और नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त को शपथ पत्र के साथ विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

मार्च से जुलाई 2027 तक की योजना पर सवाल

सुनवाई के दौरान NGT ने पाया कि नगर निगम की मौजूदा कचरा निस्तारण योजना फरवरी 2027 तक की है, जबकि पुराने और नए कचरे के बीच अंतर खत्म करने का लक्ष्य 31 जुलाई 2027 रखा गया है। ऐसे में मार्च से जुलाई 2027 के बीच रोजाना निकलने वाले नए कचरे का प्रबंधन कैसे होगा, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। अधिकरण ने इस अवधि के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2027 को होगी।

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