रांची। झारखंड के वन क्षेत्रों और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों और सुदूरवर्ती गांवों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा पहुंचाना जरूरी है, लेकिन इसके लिए वन्यजीवों की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। मोबाइल टावर लगाने से पहले उनसे निकलने वाले संभावित रेडिएशन और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का समुचित आकलन किया जाए, ताकि वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान न पहुंचे।

मुख्यमंत्री गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में वन संरक्षण, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।

पलामू टाइगर रिजर्व से बाहर होगा 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क?

बैठक में पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कुंमेडीह और बरवाडीह के बीच मौजूद करीब 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीवों के संरक्षण के साथ संरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के हितों, आजीविका और बुनियादी जरूरतों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। विकास योजनाओं को इस तरह आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय जरूरतों के बीच संतुलन बना रहे।

मोबाइल टावरों के रेडिएशन से वन्यजीवों को नहीं हो नुकसान

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि दूरस्थ वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संचार सुविधाओं से जोड़ना समय की जरूरत है। इसके लिए मोबाइल टावरों की स्थापना आवश्यक हो सकती है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभावों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

उन्होंने निर्देश दिया कि मोबाइल टावर लगाने से पहले संभावित रेडिएशन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि टावरों की स्थापना से वन्यजीवों, उनके प्राकृतिक आवास और जैव विविधता पर प्रतिकूल असर न पड़े।

पौधरोपण में उपयोगिता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर

बैठक में मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कार्यक्रमों को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ऐसे पौधों और योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिनसे पर्यावरण को वास्तविक लाभ मिले। वन संरक्षण की योजनाओं का क्रियान्वयन वन्यजीवों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही सड़क, पुल, बिजली, पेयजल और संचार सुविधाओं से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई।

पारसनाथ से शिखरजी तक सड़क निर्माण पर भी मंथन

राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में पारसनाथ के मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। इसके अलावा गुआ माइंस की झिलिंगबुरू-1 खनन लीज से संबंधित प्रस्ताव भी चर्चा के केंद्र में रहा। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं के साथ वन्यजीवों और पर्यावरण के संरक्षण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

बैठक में विधायक और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य एवं विधायक लुइस मरांडी, विधायक सुदीप गुड़िया और रामचंद्र सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्य सचिव अविनाश कुमार, वन सचिव अबू बकर सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन समेत वन्यजीव बोर्ड के पदेन एवं अन्य सदस्य और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।