दिल्ली सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों एवं युवाओं की मानसिक सेहत को बेहतर बनाने के उद्देश्य से EHSAAS 2026 Mental Health & Well-Being Policy लॉन्च की है। इस नीति के तहत विद्यार्थियों में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शुरुआती पहचान कर उन्हें समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस नीति की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में शिक्षा विभाग द्वारा की गई।
हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर की होगी नियुक्ति
इस नीति की शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की मौजूदगी में शिक्षा विभाग द्वारा की गई। नीति के तहत स्कूलों में हर 500 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। वहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक 100 विद्यार्थियों पर एक काउंसलर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में सहायता देने के लिए 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू करने की भी घोषणा की गई है।
सरकारी और निजी स्कूलों में भी लागू होंगे प्रावधान
EHSAAS 2026 नीति का दायरा सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तहत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल में स्कूल वेल-बीइंग कमेटी और वेलनेस टीम गठित करने का प्रावधान किया गया है, जो विद्यार्थियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान देगी।
ड्राइवर-कंडक्टर भी बच्चों के व्यवहार पर रखेंगे नजर
EHSAAS 2026 नीति के तहत शिक्षकों, प्रिंसिपल, अन्य कर्मचारियों और स्कूल बस के ड्राइवर-कंडक्टर को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें बच्चों के व्यवहार और भावनात्मक बदलावों को पहचानने के तरीके सिखाए जाएंगे, ताकि किसी विद्यार्थी में मानसिक परेशानी के शुरुआती संकेत मिलने पर समय रहते मदद पहुंचाई जा सके। इसके साथ ही विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति का समय-समय पर आकलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
बुलिंग और साइबर बुलिंग पर लगेगी रोक
स्कूलों में बुलिंग और साइबर बुलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य ऐसा सुरक्षित माहौल तैयार करना है, जहां विद्यार्थी बिना किसी डर या झिझक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इससे बच्चों को मानसिक उत्पीड़न और ऑनलाइन प्रताड़ना जैसी समस्याओं से बचाने में मदद मिलेगी।
आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने से बचाव पर जोर
नीति में विद्यार्थियों को आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाओं से बचाने को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए छह स्तरों पर सहायता व्यवस्था विकसित करने का प्रावधान किया गया है। जरूरत पड़ने पर प्रभावित विद्यार्थियों को जिला वेलनेस सेंटर, अस्पतालों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें समय पर उचित उपचार और सहयोग मिल सके।
हर तीन महीने में देनी होगी वेलनेस सेवाओं की रिपोर्ट
नीति के तहत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता मिलने के बाद भी विद्यार्थियों की नियमित निगरानी और फॉलोअप किया जाएगा। स्कूलों को प्रत्येक तीन महीने में अपनी वेलनेस सेवाओं की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इसके अलावा डिजिटल पोर्टल के माध्यम से स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
नीति की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के स्कूलों और कॉलेजों में लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने फरीदाबाद में एक आठ वर्षीय बच्चे से जुड़ी घटना का जिक्र करते हुए बच्चों की मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने कहा, “आज दिल्ली सरकार के स्कूल-कॉलेज में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। आपको एक हादसा याद होगा फरीदाबाद में एक 8 साल के बच्चे से 6 साल की बच्ची की पत्थर से जान लेने की कोशिश की। इस पर हम यही कहेंगे कि उसके मानसिक रूप से परेशान होने की जानकारी मिलती है। ऐसे बच्चे जो दिमागी रूप से थोड़ा परेशान रहते हैं, उन बच्चों के लिए ये हमारी पॉलिसी काफी मददगार साबित होगी। दिल्ली की सभी जनता को बधाई देती हूं, अपने विभाग के सभी अधिकारियों को मैं फिर से बधाई देती हूं।”
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