भागलपुर। जिले में शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा 1500 से अधिक शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। अक्टूबर महीने का वेतन अब तक अटका हुआ है। वेतन भुगतान की प्रक्रिया के दौरान मकान किराया भत्ता (HRA) और CTA की गणना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। मामला सामने आने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) मुकेश कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) से जवाब तलब किया है और संशोधित वेतन सूची जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

पुरानी दर से ले रहे थे HRA

विभागीय जानकारी के अनुसार, वेतन सूची तैयार करने के दौरान कई शिक्षकों के वर्तमान पदस्थापन के हिसाब से भत्तों की गणना नहीं की गई। जांच में सामने आया कि दूसरे जिले या क्षेत्र से तबादला लेकर भागलपुर आए कुछ शिक्षक यहां की निर्धारित दर के अनुसार अपना मकान किराया भत्ता अपडेट नहीं करा पाए थे। वे पुराने पदस्थापन के आधार पर ही HRA का लाभ ले रहे थे। वहीं, कुछ शिक्षक ऐसे भी चिह्नित किए गए हैं, जिनकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन वे शहरी क्षेत्र की दर से मकान किराया भत्ता उठा रहे थे। इस तरह की गड़बड़ियों में विभागीय स्तर पर मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है।

BEO को संशोधित सूची भेजने का निर्देश

DEO मुकेश कुमार ने अपने पत्र में प्रथम दृष्टया इसे संबंधित अधिकारियों की गंभीर लापरवाही बताया है। उन्होंने सभी BEO को वास्तविक पदस्थापन और निर्धारित दर के अनुसार HRA और CTA में सुधार करने का निर्देश दिया है। साथ ही संशोधित वेतन सूची तत्काल जिला कार्यालय को भेजने को कहा है।
अधिकारियों से यह भी पूछा गया है कि इतनी बड़ी अनियमितता की जानकारी समय रहते जिला स्तर के अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई। गौरतलब है कि भागलपुर शिक्षा विभाग में 98.12 लाख रुपये के फर्जी वेतन भुगतान का मामला भी अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। ऐसे में भत्तों में सामने आई नई गड़बड़ी ने विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।