बिलासपुर. बच्चों की कस्टडी (Children Custody Case) से जुड़े एक संवेदनशील मामले में हाईकोर्ट (CG High Court) ने अहम और स्पष्ट फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि केवल आशंकाओं के आधार पर बच्चे की कस्टडी नहीं बदली जा सकती। तलाक के करीब साढ़े तीन साल बाद 14 साल के बेटे की कस्टडी पाने के लिए अदालत पहुंचे पिता की याचिका को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान जब अदालत ने खुद बच्चे से उसकी इच्छा पूछी, तो उसने बेझिझक मां के साथ ही रहने की बात कही।
शादी के 12 साल बाद हुआ तलाक
मामला बिलासपुर और कोरबा के एक डॉक्टर दंपती से जुड़ा है। दोनों की शादी 23 जनवरी 2011 को हुई थी, लेकिन आपसी मतभेदों के चलते 29 अप्रैल 2023 को उनका कानूनी तलाक हो गया था। इसके बाद मई 2023 में लोक अदालत के जरिए समझौता हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि पिता बच्चे के भरण-पोषण के लिए हर महीने 15 हजार रुपये देंगे और रविवार को उससे मिल सकेंगे।
बच्चे की प्रभावित होने का लगाया आरोप
तलाक के कुछ समय बाद पिता ने बेटे की कस्टडी के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दलील दी थी कि डॉक्टर मां अपनी व्यस्तता के चलते बेटे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही हैं, और नाना-नानी की उम्र अधिक होने के कारण वे भी पूरी देखभाल करने में असमर्थ हैं। पिता ने यह भी आरोप लगाया था कि इससे बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
हालांकि, जस्टिस पीपी साहू और जस्टिस सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने पाया कि पिता इन आरोपों के समर्थन में अदालत में कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां की सरकारी नौकरी और दूसरे स्थान पर पदस्थापना (ट्रांसफर) मात्र इस बात का सबूत नहीं है कि वह अपने बेटे की उचित देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं।
बच्चे ने अपनी मां के साथ रहने की जताई इच्छा
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने चैंबर में खुद बच्चे से बातचीत की। बच्चे ने पिता के साथ जाने से साफ इनकार करते हुए मां के साथ रहने की इच्छा जताई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में माता-पिता के कानूनी अधिकारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बच्चे की भलाई, उसकी अपनी इच्छा और उसकी मानसिक-भावनात्मक सुरक्षा होती है। बच्चे की उम्र और उसकी समझ को देखते हुए उसकी मर्जी को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए।

जन्मदिन, त्योहारों और छुट्टियों में बेटे से मिलने की दी इजाजत
अदालत ने भले ही पिता को कस्टडी देने से इनकार कर दिया हो, लेकिन पिता और पुत्र के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत भी दी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पिता अपने बेटे से उसके जन्मदिन, त्योहारों और लंबी छुट्टियों के दौरान मिल सकेंगे और उसके साथ समय बिता सकेंगे। हालांकि, इसके लिए बच्चे की रजामंदी और दोनों पक्षों की आपसी सहमति होना अनिवार्य होगा।
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