कटक : उड़ीसा हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को थाने में सेना के जवानों के साथ व्यवहार पर पुलिस के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया।
भुवनेश्वर में भरतपुर थाने के मामले से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य के 13 थानों में सीसीटीवी चालू न होने पर नाराजगी जताई।
एडीजी आधुनिकीकरण ने कोर्ट को बताया कि 15 दिन के अंदर राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी चालू हो जाएंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी।
हालांकि, कोर्ट ने पीड़ित महिला के मीडिया में दिए गए बयानों पर भरतपुर मामले के संबंध में निलंबित पुलिस कर्मियों में से एक के परिवार के सदस्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि पीड़ित महिला को उसके सम्मान की खातिर मीडिया में कोई बयान न देने के लिए कहा गया था। हालांकि, राष्ट्रीय समाचार चैनलों को दिए गए उसके बयान को कोर्ट की अवमानना नहीं कहा जा सकता।
निलंबित पुलिस अधिकारियों में से एक के परिवार के सदस्य ने 15 सितंबर की सुबह भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में हुई कथित दुःस्वप्न पर मेजर की मंगेतर द्वारा राष्ट्रीय मीडिया को दिए गए बयानों पर आपत्ति जताते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 22वीं सिख रेजिमेंट से जुड़े एक आर्मी मेजर और उनकी मंगेतर पर 15 सितंबर को भरतपुर पुलिस स्टेशन में पुलिस ने हमला किया था। दंपति ने तड़के सड़क पर हुई मारपीट की घटना को लेकर कुछ बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन का दौरा किया था।
सेना अधिकारी को कथित तौर पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पीटा, जबकि तीन महिला पुलिसकर्मियों ने उनकी मंगेतर को पुलिस स्टेशन की एक कोठरी में खींच लिया। भरतपुर पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी निरीक्षक सहित कुछ पुरुष पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर पुलिस स्टेशन में उनकी पिटाई की और उनके साथ छेड़छाड़ की।
घटना पर व्यापक आक्रोश के बाद, ओडिशा पुलिस ने पांच पुलिसकर्मियों – भरतपुर आईआईसी दीनाकृष्ण मिश्र, सब इंस्पेक्टर बैसलिनी पंडा, डब्ल्यूएएसआई सलिलमयी साहू, डब्ल्यूएएसआई सागरिका रथ और कांस्टेबल बलराम हांसदा को निलंबित कर दिया है. ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
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