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Mohan Cabinet Decision: स्वास्थ्य-शिक्षा और सिंचाई को लेकर बड़ा फैसला, दिल्ली में पढ़ाई के लिए 10 हजार, इस महाविद्यालय में बढ़ेंगी पीजी की सीटें

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मध्यप्रदेश
Mohan Cabinet Decision: स्वास्थ्य-शिक्षा और सिंचाई को लेकर बड़ा फैसला, दिल्ली में पढ़ाई के लिए 10 हजार, इस महाविद्यालय में बढ़ेंगी पीजी की सीटें

शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। एमपी में चीतों के बाद अब वण्य जीव संरक्षण में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कान्हा टाइगर रिजर्व में जंगली भेंसों को रिलीज किया गया है। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर मीटिंग में महिला कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम का आभार व्यक्त किया हैं।

राजधानी भोपाल में मंगलवार को मंत्रालय में सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। MSME मंत्री चेतन कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि गेहूं का ऊपार्जन शुरू हो चुका हैं। 100 लाख टन गेहूं का ऊपार्जन करने की अनुमति दी हैं। 9 हजार से ज्यादा स्लाट बुक हुए हैं। अब सभी किसानों से गेंहू की खरीदारी की जा रही हैं। पहले छोटे और मध्यम किसानों से खरीदी की गई हैं। अब बड़े किसानों से खरीदा जा रहा हैं। अब तक 20 लाख टन से ज्यादा गेंहू का उपार्जन हो गया है। प्रदेश में कही बारदाने की कोई कमी नहीं है।

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मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि कल मध्य प्रदेश के विशेष सत्र में नारी शक्ति संकल्प पारित होने पर महिला मंत्रियों ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। एमपी में चीतों के बाद अब वण्य जीव संरक्षण में सरकार का बड़ा कदम उठाया हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में एशियाई वाइल्ट बाफेलो को छोड़ा गया हैं। मंत्री ने कहा कि बोर्ड रिजल्ट ने बता दिया हैं कि सांदीपनि स्कूलों का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा हैं, जो गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की और एमपी सरकार के बढ़ते कदम हैं।

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उन्होंने बताया कि स्व जनगणना के फार्म ज्यादा से ज्यादा लोग भरे ये अपील सीएम ने जनता से की हैं। स्वास्थ्य शिक्षा और सिंचाई को लेकर कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली हरी झंडी है। लोक निर्माण विभाग के 53 हजार करोड़ रुपये की योजना के प्रस्तावों हरी झंडी दी गई हैं। ओबीसी के बच्चों को दिल्ली में पढ़ाई के लिए 10 हजार रुपये की शिष्यावृति देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी की सीटे बढ़ेंगी। इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए फंड को मंजूर किया गया है। कई योजनाओं की निरंतरता को भी मंजूरी दी गई है।

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