शिखिल ब्यौहार, भोपाल। उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए बड़ी पहल सामने आई है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों की स्थापना की अनुमति प्रक्रिया को अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही नए संकाय, पाठ्यक्रम, विषय और उच्चतर कक्षाओं की अनुमति भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही दी जाएगी। यह नई व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू होगी।

विभाग के इस कदम से दस्तावेजों में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित तथा समयबद्ध बन सकेगी। साथ ही दस्तावेजों का प्रभावी सत्यापन होने से अनावश्यक विलंब पर अंकुश लगेगा और हर स्तर पर जवाबदेही तय की जा सकेगी।

आवेदन की समय-सीमा और भूमि अभिलेखों का सत्यापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस प्रक्रिया के तहत आवेदन की तारीख 19 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक संस्थान निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत भूमि अभिलेखों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। आवेदकों को खसरा, बी-1 और नक्शा देना अनिवार्य होगा, साथ ही भू-अभिलेख पोर्टल से सत्यापित प्रति अपलोड करना जरूरी रहेगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक बार आवेदन लॉक होने के बाद उसमें किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

निरीक्षण समिति और ऑनलाइन अपील की व्यवस्था

  • आवेदनों का प्रारंभिक परीक्षण आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय के OSD के माध्यम से किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो संबंधित संस्था को सूचित कर उसकी पूर्ति का अवसर दिया जाएगा।
  •  इसके बाद प्रकरण को भौतिक निरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा। इस निरीक्षण समिति में लीड कॉलेज, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ शामिल रहेंगे।
  • प्रक्रिया में आवेदकों को ऑनलाइन पुनर्विलोकन और अपील की सुविधा भी मिलेगी। यदि पुनर्विलोकन अस्वीकृत होता है, तो संबंधित पक्ष अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के समक्ष अपील कर सकेंगे।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m