फायर डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन: 60 कोचिंग सेंटर, एकेडमी और लाइब्रेरी को नोटिस; अधिकांश के पास फायर NOC नहीं, बंद हो सकते हैं रास्ते!
संजय पाटीदार, भोपाल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। भोपाल नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीमों ने शहर के कोचिंग हब, अकादमियों और लाइब्रेरियों में औचक जांच कर फायर ऑडिट किया। इस जांच में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाहियां सामने आई है, जिसके बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए 60 से ज्यादा संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इन सभी को 7 दिन के भीतर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
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4 टीमों ने खंगाले MP नगर से लेकर बैरागढ़ तक के कोचिंग हब
छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर फायर विभाग की चार अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। इन टीमों ने भोपाल के प्रमुख कमर्शियल और कोचिंग एरिया जैसे एमपी नगर, इंद्रपुरी, पिपलानी, न्यू मार्केट, टीटी नगर और बैरागढ़ क्षेत्र में ताबड़तोड़ निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने भवनों में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम, अग्निशमन यंत्र, पानी के स्टोरेज, वेंटिलेशन व्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन निकासी मार्ग की बारीकी से जांच की।
न फायर NOC और न भागने का रास्ता; केवल एक ही गेट के भरोसे सैकड़ों छात्र
फायर ऑडिट की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं:
बिना एनओसी के संचालन: जांच में पाया गया कि अधिकांश कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों के पास अनिवार्य फायर एनओसी (Fire NOC) तक नहीं थी।
सिंगल एंट्री-एग्जिट पॉइंट: कई बड़े संस्थानों में बेसमेंट या ऊपरी मंजिलों पर जाने और बाहर निकलने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता मिला। किसी भी अनहोनी या आगजनी की स्थिति में ऐसे भवनों में भगदड़ मचने और बड़ा हादसा होने का 100% खतरा पाया गया, जो कि सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन है।
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7 दिन का अल्टीमेटम, नहीं तो सीधे होगी सील करने की कार्रवाई
इस पूरे मामले में नगर निगम के अपर आयुक्त टीवी शर्मा ने सख्त लहजे में कहा कि छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन 60 संस्थानों को नोटिस थमाया गया है, उन्हें 7 दिनों के भीतर सभी सुरक्षा मापदंड पूरे करने होंगे। यदि तय समय सीमा में संस्थानों ने सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त नहीं किए या नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो नियमानुसार संस्थानों को सील करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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