जनता ने दिए पैसे, सरकारी स्कूलों की जगह कहां गायब हो गए 166 करोड़? शिक्षा टैक्स के नाम पर राजधानी में बड़ा गोलमाल
शब्बीर अहमद, भोपाल। भोपाल की नगर सरकार ने बेहतर शिक्षा देने के लिए करीब 5 साल पहले एक फैसला लिया की प्रॉपर्टी टैक्स के साथ तीन फीसदी शिक्षा कर भी लिया जाएगा। आम जनता ने शिक्षा कर दिया भी, जिससे नगर निगम के खाते में करीब 183 करोड़ रुपए आए। आम जनता ने ये सोचकर शिक्षा उपकर दिया कि सरकारी स्कूलों की तस्वीर सुधर सके। स्कूलों की इमारतें ठीक हों, बच्चे नए फर्नीचर पर बैठकर पढ़ाई कर सकें। शौचालय और खेल उपकरण जैसी सुविधाएं भी मिलें, लेकिन यह खबर पढ़कर आपको हैरानी होगी कि पिछले पांच साल में निगम बच्चों को ये सुविधाएं ही नहीं दे सका है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब भोपाल नगर निगम में वार्ड 46 से कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने एक सवाल लगाया जिसके जवाब में ये चुकाने वाला खुलासा हुआ है।
क्या था सवाल और फिर कैसे सामने आई हकीकत?
कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने शिक्षा उपकर से जुड़ा एक प्रश्न लगाया। उन्होंने पूछा कि इस वित्तीय वर्ष में किस वार्ड में कितना शिक्षा उपकर का पैसा खर्च हुआ? उन्होंने कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, किसी भी पार्षद के शिक्षा उपकर से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। इस पर सदन में बैठे सभी पार्षदों ने भी हामी भरी। पार्षद चौहान ने कहा कि शिक्षा उपकर का पैसा प्रॉपर्टी टैक्स के साथ मिलता है। इसका इस्तेमाल साफ पानी, फर्नीचर, भवन निर्माण और रखरखाव जैसे कामों पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने जानकारी मांगी थी, लेकिन सही आंकड़ा ही नहीं मिला। इस साल 22.34 करोड़ रुपये मिले हैं, लेकिन खर्च के लिए सिर्फ 12.28 लाख रुपये की फाइल ही बनी है। यह पैसा कहां जाता है, इसकी जानकारी कोई नहीं दे रहा है।
निगम अध्यक्ष ने कांग्रेस के सवालों का दिया ये जवाब
वहीं, भोपाल नगर निगम परिषद के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस भला शिक्षा के बारे में क्यों बात कर रही है? उनके कार्यकाल में तो स्कूलों में भवन नहीं थे और बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं थी। हमारे समय में रखरखाव पर जो भी पैसा खर्च किया गया है, वह बच्चों के लिए ही किया गया है। मैं चलने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस बताए कि वह किस स्कूल की अधूरी और खराब स्थिति का जिक्र कर रही है।
पिछले पांच साल में नगर निगम ने शिक्षा उपकर के नाम पर जनता से कुल 183.04 करोड़ रुपये वसूले। इनमें से 36.48 करोड़ रुपये के काम मंजूर किए गए जिसमें से सिर्फ 16 करोड़ 63 लाख रुपए के काम पूरे हुए। वर्ष 2022-23 से 2026-27 (27 अगस्त तक) के बीच कुल 77 कामों को मंजूरी दी गई। इन पर 36.48 करोड़ रुपये खर्च करना बताया गया, लेकिन जब वर्षवार रिपोर्ट देखी गई, तो पता चला कि 23.23 करोड़ रुपये के 20 प्रस्ताव ऐसे थे, जो अधूरे हैं या कुछ कारणों से निरस्त कर दिए गए। कुछ प्रस्तावों में जमीन उपलब्ध नहीं होने का भी जिक्र है।
यह भी जानिए
भोपाल में पौने चार लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी हैं, जिनसे नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में सालाना औसतन 400 करोड़ रुपये वसूलता है। इसी में शिक्षा उपकर भी शामिल होता है।
- 2022-23 में 38 करोड़ 14 लाख रुपए शिक्षा टैक्स में वसूली
- 2023-24 में 37 करोड़ 42 लाख
- 2024-25 में 40 करोड़ 51 लख रुपए
- 2025-26 में 44 करोड़ 63 लाख रुपए शिक्षा कर के जरिये निगम के खाते में आए।
पिछले पांच साल में वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा 44.63 करोड़ रुपये शिक्षा उपकर के रूप में मिले थे। इस वित्तीय वर्ष में यह राशि 22.34 करोड़ रुपये है। इस साल सिर्फ एक प्रस्ताव वार्ड क्रमांक 23 के सैदिया स्कूल की इमारत की मरम्मत और रखरखाव के लिए 12.28 लाख रुपये का है। अब देखना होगा कि खर्चों की जानकारी सामने लाने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि नगर निगम के आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा उपकर के नाम पर पैसा तो जमकर जमा हुआ लेकिन शिक्षा के नाम पर खर्च ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हुआ है।
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