Exclusive: 1000 रुपए का इनाम भी बेअसर! इंदौर में भिक्षुक मुक्त अभियान की खुली पोल, दीपावली पर घरों तक पहुंचे मांगने वाले; 8 भिक्षुकों को पकड़कर प्रशासन ने की खानापूर्ति?
हेमंत शर्मा, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भिक्षुक मुक्त भारत के सपने को इंदौर में मॉडल के तौर पर पेश किया गया, लेकिन त्योहार पर घरों की दहलीज तक पहुंचे भिक्षुकों ने प्रशासनिक दावों की हकीकत सामने ला दी। प्रतिबंधात्मक आदेश, पुनर्वास केंद्र, बैठकों का दौर और सूचना देने पर ₹1000 का इनाम… सबकुछ होने के बावजूद भिक्षावृत्ति पर लगाम नहीं। दीपावली के बाद 7 और 8 नवंबर को महज 8 बुजुर्गों को रेस्क्यू कर अभियान की सफलता बताने की कोशिश पर सवाल।
इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव रखता है। प्रशासन शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने का दावा भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भिक्षुक मुक्त भारत के संकल्प को लेकर इंदौर को मॉडल के रूप में विकसित करने की बात कही गई। इसके लिए तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह से लेकर वर्तमान कलेक्टर शिवम वर्मा तक के कार्यकाल में बैठकें हुईं, योजनाएं बनीं और आदेश जारी किए गए। यहां तक कि भिक्षावृत्ति की सूचना देने वाले को ₹1000 का इनाम देने की घोषणा भी की गई।
लेकिन दीपावली के दौरान शहर की तस्वीर ने इन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए। जिस वक्त लोग घरों में पूजा और त्योहार की तैयारियों में व्यस्त थे, उसी दौरान कई इलाकों में भिक्षुक घरों की दहलीज तक पहुंचकर पैसे मांगते नजर आए। लोगों को परेशानी हुई, लेकिन प्रशासन की रोकथाम और निगरानी व्यवस्था प्रभावी नजर नहीं आई। सवाल है कि जब अभियान के लिए इतनी तैयारियां थीं, तो त्योहार पर भिक्षावृत्ति रोकने का इंतजाम कहां था?
प्रतिबंधात्मक आदेश, ₹1000 का इनाम और बैठकों का दौर… फिर भी नहीं थमी भिक्षावृत्ति
इंदौर में भिक्षावृत्ति रोकने के लिए सितंबर 2026 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए। इसके तहत भीख मांगने, भीख देने और भिक्षुकों से सामान खरीदने पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई। लोगों से अपील की गई कि यदि कहीं कोई भीख मांगता दिखाई दे तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। सूचना देने वाले के लिए ₹1000 का इनाम भी घोषित किया गया।प्रशासन की मंशा साफ थी कि शहर से भिक्षावृत्ति खत्म की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इन आदेशों का पालन आखिर कितना हुआ? क्या शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और रिहायशी इलाकों में नियमित निगरानी की गई? दीपावली जैसे बड़े त्योहार पर जब लोगों के घरों तक भिक्षुक पहुंच रहे थे, तब रेस्क्यू टीमों की सक्रियता कहां थी?कागजों पर प्रतिबंध लगाना आसान है, लेकिन जमीन पर उसका पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। दीपावली के दौरान सामने आई तस्वीरें इसी जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती हैं।
त्योहार निकल गया, फिर जागा प्रशासन! 8 भिक्षुकों का रेस्क्यू कर कार्रवाई
दीपावली के दौरान भिक्षावृत्ति को लेकर शिकायतें और सवाल उठने के बाद 7 और 8 नवंबर को महिला एवं बाल विकास विभाग की टीमों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। मिल क्षेत्र, परदेशीपुरा, पाटनीपुरा और शनि मंदिरों के आसपास कार्रवाई की गई। इस दौरान कुल 8 भिक्षुकों को रेस्क्यू किए जाने की जानकारी सामने आई। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग शामिल थे।अब सवाल यह है कि क्या शहर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए यही कार्रवाई पर्याप्त है? जिस अभियान के लिए बड़े स्तर पर योजना बनाई गई, उसके नतीजे महज आठ लोगों के रेस्क्यू तक सीमित क्यों दिखाई दे रहे हैं?क्या यह नियमित और व्यापक अभियान है या त्योहार के बाद उठे सवालों के बीच की गई औपचारिक कार्रवाई? प्रशासन को यह भी बताना चाहिए कि इन आठ लोगों के रेस्क्यू के बाद उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है।
अगस्त में 34 से ज्यादा रेस्क्यू, फिर सड़कों पर कैसे लौट रहे भिक्षुक?
यह पहला मौका नहीं है जब इंदौर में भिक्षुकों को रेस्क्यू करने की कार्रवाई हुई हो। अगस्त 2026 में भी 34 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बावजूद कुछ महीनों में फिर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति दिखाई देने लगी।
यहीं से पुनर्वास व्यवस्था की असली परीक्षा शुरू होती है। किसी व्यक्ति को सड़क से उठाकर केंद्र तक पहुंचा देना अभियान की सफलता नहीं हो सकती। असली सफलता तब होगी, जब उसे भोजन, स्वास्थ्य सुविधा, काउंसलिंग, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए।
लेकिन प्रशासन के सामने कुछ सीधे सवाल हैं:
– पुनर्वास केंद्रों में भेजे गए कितने लोगों को स्थायी रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया?
– कितने लोगों को रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा गया?
– कितने लोग पुनर्वास केंद्रों से बाहर आने के बाद दोबारा भीख मांगने लगे?
– पुनर्वास केंद्रों में भोजन, स्वास्थ्य और काउंसलिंग की व्यवस्था की नियमित समीक्षा कौन कर रहा है?
– क्या प्रशासन के पास रेस्क्यू किए गए लोगों का कोई अद्यतन रिकॉर्ड और फॉलोअप व्यवस्था है?
अगर लोग बार-बार सड़कों पर लौट रहे हैं, तो यह केवल भिक्षावृत्ति की समस्या नहीं, बल्कि पुनर्वास मॉडल की प्रभावशीलता पर भी सवाल है।
जनवरी में सामने आया था संपन्न भिक्षुक का मामला, भिक्षावृत्ति के नेटवर्क की जांच कहां तक पहुंची?
इंदौर में भिक्षावृत्ति की समस्या का एक अलग पहलू भी सामने आ चुका है। जनवरी 2026 में जांच के दौरान एक ऐसे भिक्षुक का मामला सामने आया था, जिसके पास कथित तौर पर तीन मकान और ऑटो था। उसके ब्याज पर पैसे चलाने का कारोबार होने की जानकारी भी सामने आई थी।इस मामले ने भिक्षावृत्ति के पीछे संभावित आर्थिक गतिविधियों और संगठित नेटवर्क की जांच का सवाल खड़ा किया था। अगर कोई व्यक्ति भीख मांगने को कमाई का जरिया बना रहा है, तो उसके पीछे की व्यवस्था की पड़ताल जरूरी है। लेकिन ऐसे मामलों की जांच कहां तक पहुंची? क्या प्रशासन ने भिक्षावृत्ति से जुड़े संभावित संगठित नेटवर्क पर कोई ठोस कार्रवाई की? इसका जवाब भी सामने आना चाहिए।
कलेक्टर शिवम वर्मा से सवाल- बैठकों और आदेशों का जमीन पर नतीजा क्या निकला?
इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने के लिए प्रशासनिक बैठकों और योजनाओं की कमी नहीं रही। प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुए, पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्था की गई और लोगों को सूचना देने पर इनाम का भरोसा भी दिया गया। लेकिन दीपावली के दौरान घरों तक पहुंचे भिक्षुकों की तस्वीर ने अभियान की जमीनी सफलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।कलेक्टर शिवम वर्मा और जिला प्रशासन को अब यह स्पष्ट करना होगा कि अभियान के तहत अब तक कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ, कितनों का पुनर्वास किया गया और कितने लोग वास्तव में आत्मनिर्भर बने। साथ ही यह भी बताना होगा कि दीपावली के दौरान भिक्षावृत्ति रोकने के लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए थे। हालांकि इन सवालों के जवाब लेने के लिए जब कलेक्टर शिवम वर्मा को फोन लगाया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया कई बार उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया
स्वच्छता में नंबर वन शहर, लेकिन सामाजिक अभियान में जवाबदेही कौन तय करेगा?
इंदौर की पहचान स्वच्छता और बेहतर शहरी प्रबंधन से है। लेकिन किसी शहर को सिर्फ सड़कों की सफाई और पुरस्कारों से आदर्श नहीं बनाया जा सकता। सामाजिक समस्याओं के समाधान और जरूरतमंद लोगों के सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है।भिक्षावृत्ति खत्म करने के नाम पर आदेश जारी करना, बैठकें करना और रेस्क्यू की संख्या गिनाना पर्याप्त नहीं है। जब तक पुनर्वास के बाद लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव नहीं आता, तब तक अभियान की सफलता का दावा अधूरा रहेगा।
अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि इंदौर कब भिक्षुक मुक्त बनेगा, बल्कि यह भी है कि इतने समय से चल रहे अभियान के बावजूद दीपावली पर लोग अपने घरों की दहलीज पर भिक्षुकों से परेशान क्यों रहे? ₹1000 के इनाम की घोषणा का असर क्यों नहीं दिखा? और पुनर्वास के दावों के बावजूद लोग वापस सड़कों पर क्यों नजर आ रहे हैं?इंदौर को भिक्षुक मुक्त बनाने का सपना सिर्फ पोस्टर, प्रेस नोट और बैठकों से पूरा नहीं होगा। प्रशासन को आंकड़ों के साथ जमीन पर परिणाम भी दिखाने होंगे। वरना मॉडल इंदौर का यह अभियान भी दावों और हकीकत के बीच उलझकर रह जाएगा।
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