रांची: झारखंड में जमीन घोटालों के खिलाफ कार्रवाई के बीच रांची के रिम्स जमीन प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई की है। रिम्स की करोड़ों रुपये की जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री के मामले में गिरफ्तार तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बुधवार को सभी आरोपितों को एसीबी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार भेजने का आदेश दिया गया।
इन छह अधिकारियों को भेजा गया जेल
इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों में रांची सदर के तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे के अलावा बड़गाईं के तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार तथा शहर अंचलाधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं।
गौरतलब है कि मनोज कुमार रंजन भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में प्रोन्नत अधिकारी हैं। गिरफ्तारी के समय वह शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। एसीबी की कार्रवाई में गिरफ्तार होने वाले वह झारखंड के तीसरे आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले वरिष्ठ आईएएस विनय कुमार चौबे और सेवानिवृत्त आईएएस अमित प्रकाश भी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा चुके हैं। हालांकि, दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।
फर्जी वंशावली के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री
जांच में सामने आया है कि रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन को हड़पने के लिए कथित तौर पर फर्जी वंशावली तैयार की गई थी। जमीन दलालों, बिल्डरों और कुछ अधिकारियों के गठजोड़ पर सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री करने का आरोप है। इस जमीन पर अपार्टमेंट का निर्माण भी करा दिया गया था। बाद में हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण हटवाकर जमीन रिम्स को वापस दिलाई गई।
हाई कोर्ट के निर्देश पर ही एसीबी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। एजेंसी अब तक इस मामले में कुल 11 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इनमें पहले गिरफ्तार किए गए पांच आरोपितों के बाद अब छह अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है।
वन भूमि घोटाले में भी जेल जा चुके हैं शैलेश कुमार
गिरफ्तार अधिकारियों में शामिल तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार का नाम हजारीबाग के वन भूमि घोटाले में भी सामने आ चुका है। अक्टूबर 2025 में एसीबी की हजारीबाग टीम ने उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
हजारीबाग में भी सरकारी प्रकृति की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध खरीद-बिक्री किए जाने का आरोप था। जांच में तत्कालीन अंचलाधिकारी शैलेश कुमार की भूमिका अहम बताई गई थी। इसके अलावा रांची के कांके और बड़गाईं अंचल में पदस्थापना के दौरान जमीन की प्रकृति बदलने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन के हस्तांतरण में उनकी कथित भूमिका को लेकर ईडी भी छापेमारी कर चुकी है।
सेना की जमीन मामले में भी जांच के दायरे में रहे वैभव त्रिपाठी
रिम्स जमीन घोटाले में गिरफ्तार वैभव मणि त्रिपाठी का नाम रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में भी सामने आया था। मई 2023 में ईडी ने तत्कालीन जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी से पूछताछ की थी। इस दौरान रांची के रजिस्ट्री कार्यालय से दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी कर उनकी भूमिका की जांच की थी। वर्तमान में वह जमशेदपुर में इंस्पेक्टर इन रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पद पर कार्यरत थे।
देवघर जमीन घोटाले में निलंबित थे राहुल चौबे
इस मामले में गिरफ्तार तत्कालीन सब रजिस्ट्रार राहुल कुमार चौबे पहले से ही निलंबित चल रहे थे। देवघर जमीन घोटाला प्रकरण में राज्य सरकार ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। वहीं, दूसरे तत्कालीन सब रजिस्ट्रार अविनाश कुमार गिरफ्तारी से पहले खूंटी में पदस्थापित थे।
1968-69 में रिम्स के लिए हुआ था जमीन का अधिग्रहण
जिस जमीन को लेकर इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, उसका अधिग्रहण वर्ष 1968-69 में रिम्स के लिए किया गया था। जमीन के मूल रैयतों को अधिग्रहण के समय मुआवजे का भुगतान भी कर दिया गया था। इसके बावजूद आरोप है कि बाद में जमीन दलालों और अधिकारियों के सिंडिकेट ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन की खरीद-बिक्री कर दी।
बताया जाता है कि बड़ाईक बंधुओं के नाम पर फर्जी वंशावली तैयार कर खूंटी के तोरपा निवासी चैतन कुमार को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी। इसके बाद कथित तौर पर जमीन दलाल राजेश कुमार झा के माध्यम से बिल्डर शुभम साबू को जमीन बेची गई। इस जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट भी बना दिए गए थे।
वर्तमान में इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। एसीबी पूरे मामले में अधिकारियों, जमीन कारोबारियों और अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।

