पटना। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। विधानसभा परिसर और उसके आसपास दो किलोमीटर से अधिक के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक लोगों के गैरकानूनी रूप से एकत्र होने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा धरना-प्रदर्शन, जुलूस, घेराव और बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने की भी इजाजत नहीं होगी। यह प्रतिबंध 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक यानी विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। पटना के जिलाधिकारी के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृतिका मिश्रा ने बुधवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

घेराव की आशंका को देखते हुए फैसला

दरअसल, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों और संस्थाओं की ओर से प्रदर्शन, जुलूस और विधानसभा घेराव किए जाने की आशंका है। ऐसे में प्रशासन को सदन की कार्यवाही और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की चिंता है। इसी को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है। प्रशासन का मानना है कि विधानसभा के आसपास भीड़ जुटने से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को सदन तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है। इसलिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

इन चीजों को लेकर चलने पर भी रहेगी पाबंदी

निषेधाज्ञा के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में आग्नेयास्त्र, गोली-बारूद और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा फरसा, गड़ासा, भाला, छुरी सहित अन्य धारदार और घातक हथियारों पर भी रोक रहेगी। बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।

किन लोगों को मिलेगी छूट?

प्रशासन के आदेश में सरकारी पदाधिकारियों, पुलिस और सैन्य बलों के कर्मचारियों, विधानसभा-विधान परिषद और संसद के सदस्यों को छूट दी गई है। दोनों सदनों के सचिवालय में नियुक्त या प्रतिनियुक्त कर्मचारियों तथा अधिकृत पास प्राप्त लोगों को भी प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। सरकारी सेवा में कार्यरत और विधानसभा या विधान परिषद सचिवालय से अधिकृत पास वाले वाहनों को भी आने-जाने की अनुमति रहेगी।

30 नवंबर से शुरू होगा पांच दिवसीय सत्र

बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। पांच दिनों के इस सत्र में अनुपूरक बजट, सरकारी विधेयकों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में सत्र के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए पटना प्रशासन ने पहले से सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं।