कुंदन कुमार, पटना। बिहार में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त के काम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की तैयारी कर ली है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है कि विभाग की ओर से 3310 पदों की रिक्तियों को एजेंसी के पास भेज दिया गया है। एक-दो दिन के भीतर इन पदों के लिए अखबारों में आधिकारिक विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा।

जानें पदों की संख्या

राजस्व विभाग द्वारा भेजी गई इस रिक्ति में विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं:

  • सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी: 96 पद
  • कानूनगो: 414 पद
  • अमीन: 2609 पद
  • लिपिक (क्लर्क): 191 पद

इसके अलावा, विभाग द्वारा लगभग 2000 और रिक्तियां बढ़ाने की संभावना है, जिससे विशेष सर्वेक्षण के लिए कुल मिलाकर करीब 5000 लोगों की नियुक्ति की जाएगी। आगामी दो से तीन दिनों में इनके विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है।

समय सीमा में भर्ती के निर्देश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि विशेष भूमि सर्वेक्षण का यह महत्वपूर्ण कार्य तब तक जारी रहना चाहिए जब तक यह पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद राज्य के सभी भूमि मालिकों को एक विशिष्ट भूमि बुक (Land Book) बनाकर सौंपी जाएगी। बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के लिहाज से यह एक बड़ा अवसर है, और सरकार का लक्ष्य जनवरी 2027 तक इन सभी अभ्यर्थियों की जॉइनिंग प्रक्रिया पूरी कर लेने का है। साथ ही, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए राजस्व विभाग के अंतर्गत एक नया सेल भी गठित किया जा रहा है।

25 जनवरी से शुरू होगी जनगणना

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय (नई दिल्ली) की अधिसूचना के अनुसार, बिहार राज्य में आगामी जनगणना का कार्य 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 के बीच संपन्न किया जाएगा। जनगणना का पुनरीक्षण 1 मार्च से 5 मार्च के बीच किया जाएगा।
घर-घर गणना की अवधि: इस कार्य के लिए प्रगणक 10 जनवरी से 24 जनवरी तक घर-घर जाकर गणना का विकल्प सुनिश्चित करेंगे।