कुंदन कुमार, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 23 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई। बैठक के दौरान राज्य के विकास में पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमूल्य योगदान के लिए कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त की गई।
पीएम मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक सेवा की सराहना
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सफल सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने 7 अक्टूबर के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के 25 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बिहार कैबिनेट उनका अभिनंदन करती है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने यह संकल्प भी दोहराया कि बिहार को ‘विकसित भारत’ के सपने को साकार करने में एक सक्रिय और अग्रणी भागीदार बनाया जाएगा।
बिहार में केंद्र की योजनाओं का दिखा बड़ा असर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के आंकड़े साझा करते हुए बताया कि बिहार में अब तक लगभग 7 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2026 तक राज्य के 11 लाख बेघर और जरूरतमंद लोगों को नए पक्के मकान मुहैया कराए जाएंगे।
बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजे गए 112 करोड़ रुपये
कैबिनेट बैठक के साथ-साथ बिहार सरकार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने डीबीटी (DBT) के माध्यम से द्वितीय चरण की सहायता राशि के तहत 112.14 करोड़ रुपये सीधे बाढ़ पीड़ितों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इस चरण में कुल 1,60,201 प्रभावित परिवारों को लाभ मिला है।
इससे पूर्व, प्रथम चरण में 15 सितंबर को 8,77,190 बाढ़ पीड़ित परिवारों को 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से 614.03 करोड़ रुपये की मदद भेजी गई थी। दोनों चरणों को मिलाकर अब तक कुल 726.17 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे जनता तक पहुंचाई जा चुकी है।
बाढ़ के स्थायी समाधान पर काम जारी
राहत राशि ट्रांसफर करने के बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM) को निर्देश दिया कि वे धरातल पर जाकर स्थिति का जायजा लें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पीड़ित परिवार आर्थिक मदद से वंचित न रहे। यदि कोई पात्र परिवार छूट गया है, तो उसकी जानकारी तुरंत शासन को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है और बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान पर भी गंभीरता से कार्य कर रही है।