रोजगार-आरक्षण पर मजाक कर रही सरकार – पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर

राजकुमार भट्ट08 Apr 2022, 01:40 PM

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चैलेंज करते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र अपने हाथ में ले लें और जब जहां कहें मैं उस पर बहस के लिए तैयार हूं कि घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे हुए और नहीं हुए. नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी सरकार की फ्लैगशिप योजना है, लेकिन इसके लिए सरकार का अपना कोई बजट नहीं है. रोजगार, आरक्षण दोनों ही क्षेत्रों में सरकार मजाक कर रही है. छत्तीसगढ़ के नौजवानों से शराब बिकवाकर सरकार इसे रोज़गार कह रही है.

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में अलग-अलग मुद्दों पर राज्य की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि जगदलपुर में सीएम की सभा में ओबीसी वर्ग के लोगों ने बहिष्कार किया था. 15 अगस्त 2019 के भाषण में आरक्षण की घोषणा की थी. तब सरकार ने अध्यादेश लागू करने की बात कही थी, लेकिन बाद में कांग्रेस से जुड़े एक कार्यकर्ता कोर्ट चले गए.

चंद्राकर ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर क्वांटिफ़ाइबल डाटा आयोग बनाया. बीजेपी की माँग है कि आयोग का काम जब पूरा हो गया है तो उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए तुरंत अध्यादेश जारी कर ओबीसी को 27 फ़ीसदी, एसटी का 13 फ़ीसदी और सवर्ण के लिए 10 फ़ीसदी का आरक्षण लागू करना चाहिए. यदि क्वांटिफ़ाइबल डाटा की रिपोर्ट ग़लत है, तो इसे स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सोचने-समझने की शक्ति नहीं है. कांग्रेस के थिंक टैंक में वामपंथी दिमाग के लोग हैं. सरकार को अपनी नक्सल नीति स्पष्ट करनी चाहिए.

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पूर्व मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रोज़गार के नाम पर शराब बेचना और पीना सिखाया जा रहा है. सरकार की पत्रिका में 14 हज़ार 500 शिक्षकों की भर्ती का ज़िक्र किया गया है, जबकि अभी 3 हज़ार से ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है. सरकार ने विधानसभा में ये जवाब दिया कि वित्त विभाग ने 40 हजार 35 पदों पर स्वीकृति दी है. ये स्वीकृति पिछले साढ़े तीन सालों में दी गई है, लेकिन इतनी भर्ती नहीं हुई है. आरक्षण और रोज़गार के मामले में सरकार ये स्पष्ट करे कि विधानसभा में दी गई जानकारी सही है या सरकार की पत्रिका में छपी जानकारी सही है? विधानसभा में भी सरकार असल मुद्दों पर बात नहीं करती.

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