बीजेपी विधायकों का आरोप- धान खरीदी में हो रही लूट, सोसायटियां हो रही है बर्बाद, अनियमित धान खरीदी में डूब रहा है छत्तीसगढ़, सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट होकर किया वॉकआउट…

रायपुर। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने आरोप लगाया कि धान खरीदी में लूट हो रही है, सोसायटियां बर्बाद हो रही है. छत्तीसगढ़ अनियमित धान ख़रीदी में डूब रहा है. बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी करते हुए धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. सत्तापक्ष के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया.

इसके पहले नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने ध्यानाकर्षण के ज़रिए धान संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं होने का मामला उठाया. इसके साथ बीजेपी विधायकों ने पूछा कि सरकारी समितियों से समय पर धान नहीं उठा, इसका ज़िम्मेदार कौन है? खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि धान खरीदी के बाद 72 घंटे में उठाने का नियम है. 72 घंटे में परिवहन नहीं होता तो समितियाँ अपने आप में परिवहन कराने के लिए सक्षम हैं.

बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि समितियों को परिवहन रोकने का आदेश दिया गया है. पहले समितियों को परिवहन करने का आदेश दिया गया और बाद में आदेश जारी कर रोक दिया गया. समितियों ख़त्म हो जाएंगी, राज्य में तीन हज़ार समितियां संकट में हैं. मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब में कहा कि समिति स्तर पर सूखत मान्य नहीं है. बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल किया कि 1 लाख 55 हज़ार टन धान सोसाइटियों में शेष है. ये कहां गया?  मंत्री अमरजीत भगत ने कहा- कि शेष धान सूखत का है. जब तक डाटा मिलान नहीं होगा, तब तक बता पाना मुश्किल है.

कांग्रेस विधायक शैलेष पांडेय ने बिलासपुर जिले की बिल्हा तहसील के धौराभाठा अंतर्गत खसरा नंबर 599 के रकबा 8.8 एकड़ भूस्वामी को मुआवजा वितरण नहीं किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. तालाब शासन के नाम पर ही चलता रहा. तालाब की जमीन पर शासकीय स्कूल बना दिया गया, लेकिन भूमि स्वामी को आज तक मुआवजा नहीं मिला. स्कूल में अतिरिक्त भवन भी बना दिया. अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय में मुआवजे के आदेश के बावजूद नहीं दिया गया.

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि उक्त खसरा में स्कूल व अन्य लोगों के भवन बना है, जिस पर जांच कर मुआवजा तय करने का आदेश 2015 में पारित किया.. इस मामले में सम्बंधित व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में आवेदन नहीं किये. पीड़ित व्यक्तियों की जल्द मुआवजा दिलाने की मांग. इसमें परीक्षण कराने की बात मंत्री ने कहा. बीच में जमीन शासन के पक्ष में थी. बाद में अपील किया तो उनकी नाम दर्ज हुई. विधायक के परीक्षण की अवधि बताने की मांग पर मंत्री ने 3 महीने में परीक्षण कराने की बात कही.