हाईकोर्ट के आदेश की खुली अनदेखी? सिंगरौली में चौक-चौराहों पर नेताओं और संगठनों के अवैध होर्डिंग्स-बैनरों की भरमार, क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए ?
सुरेश पांडेय, सिंगरौली। मध्य प्रदेश के सिंगरौली शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और मुख्य मार्गों पर नेताओं, सामाजिक संगठनों और विभिन्न कार्यक्रमों के बड़े-बड़े होर्डिंग, बैनर और पोस्टर खुलेआम लगे हुए हैं। इनमें से कई सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए प्रतीत होते हैं।
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अवैध होर्डिंग्स और बैनरों को लेकर न्यायालय और प्रशासन समय-समय पर सख्त निर्देश जारी करते रहे हैं। हाई कोर्ट भी सार्वजनिक स्थानों से ऐसे अवैध पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दे चुका है। लेकिन सिंगरौली में इन आदेशों का कितना पालन हो रहा है, इसकी तस्वीरें खुद सवाल खड़े कर रही हैं।
हैरानी की बात यह है कि ये होर्डिंग्स जिला मुख्यालय के व्यस्त मार्गों पर लगे हैं, जहां से रोज़ाना जिला प्रशासन, नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी गुजरते हैं। इसके बावजूद इन्हें हटाने की कोई प्रभावी कार्रवाई अब तक दिखाई नहीं दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई होर्डिंग्स केवल किसी मंत्री या बड़े अतिथि के स्वागत के लिए लगाए जाते हैं।
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कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी ये लंबे समय तक सार्वजनिक स्थानों पर बने रहते हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि इन पर खर्च होने वाला धन आखिर किसके हित में खर्च हो रहा है और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद सिंगरौली जिला प्रशासन अवैध होर्डिंग्स और बैनरों के खिलाफ अभियान चलाएगा या फिर आदेश सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रह जाएंगे?
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