दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं को पहले से अधिक तेज, सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उपलब्ध 84 सरकारी सेवाओं की प्रोसेसिंग अवधि (प्रोसेसिंग टाइम) कम करने का फैसला किया है। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी कामकाज के लिए कम इंतजार करना पड़े और अधिक से अधिक सेवाएं समयबद्ध, ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जा सकें। इस फैसले से विभिन्न विभागों से जुड़ी सेवाओं के निपटारे में तेजी आएगी। साथ ही आवेदन प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाकर लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत भी कम होगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने का यह निर्णय डिरेगुलेशन एक्सरसाइज–फेज II के तहत प्रायोरिटी एरिया-21 में लिया गया है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग ने सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं का विस्तृत अध्ययन किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, अध्ययन के दौरान आवेदन जमा होने से लेकर अंतिम मंजूरी मिलने तक की पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया। इसमें यह पहचानने का प्रयास किया गया कि किन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और अनावश्यक चरणों को कम करके सेवाओं की प्रोसेसिंग का समय घटाया जा सकता है।
इस समीक्षा के तहत 18 विभागों की 95 प्रमुख सरकारी सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। इसके आधार पर सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत उपलब्ध 84 सेवाओं की प्रोसेसिंग अवधि कम करने का फैसला लिया है। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए नागरिक और कारोबारी एक ही ऑनलाइन पोर्टल पर लाइसेंस, परमिट, मंजूरी और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे अलग-अलग विभागों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और सरकारी सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध हो पाती हैं।
सिंगल विंडो सिस्टम की समीक्षा के बाद दिल्ली सरकार ने कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव किए हैं, जिसके चलते 84 सरकारी सेवाओं की प्रोसेसिंग पहले की तुलना में काफी तेज हो गई है। सरकार के अनुसार, इनमें से कुछ सेवाएं अब तत्काल (इंस्टेंट) उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस पहल से दिल्ली में कारोबार करना और आसान होगा, सरकारी कार्यों में होने वाली देरी कम होगी और पूरी व्यवस्था अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार तकनीक का बेहतर उपयोग कर नागरिकों और कारोबारियों दोनों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच सरल बनाना चाहती है। इसके साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी लगातार आसान किया जा रहा है, ताकि लोगों को सरकारी कामकाज के दौरान कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह पहल ई-गवर्नेंस को मजबूत करने, सेवा वितरण में तेजी लाने और निवेश व व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सीएम रेखा गुप्ता ने बताई प्राथमिकता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य डिजिटल गवर्नेंस को और अधिक मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों को सरकारी सेवाएं तेजी से, पारदर्शी तरीके से और बिना किसी अनावश्यक परेशानी के उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि सरकार तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए नई तकनीकों और बेहतर कार्यप्रणाली को अपनाने पर जोर दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भविष्य में भी तकनीक आधारित समाधान और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से नागरिक-केंद्रित शासन को और मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य करता रहेगा।
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